मुंबई (प्रतिनीधी ):- राज्यातील विनाअनुदानित शाळांवर काम करणार्या शिक्षकांच्या ज्वलंत प्रश्नाकडे सरकारचे पूर्णपणे दुर्लक्ष आहे. गेल्या २० वर्षापासून अनेक शिक्षक बिनपगारी काम करत आहेत. पोटाची खळगी भरण्यासाठी रात्रभर काम करुन किंवा दिवसा पार्टटाइम काम करुन दिवसभर विद्यार्थ्यांना विद्यादानाचे पवित्र काम शिक्षक करत आहेत. हे शिक्षक गेल्या २० वर्षापासून पगारासाठी संघर्ष करत आहेत.
राज्यात दर्जेदार शिक्षण मिळावे व शिक्षणाचा लाभ शहराबरोबर ग्रामीण भागातील वाड्यावस्त्यावरील विद्यार्थ्यांना मिळावा म्हणून शासनाने खासगी सामाजिक संस्थांना शाळा काढण्याची परवानगी दिली. सुरुवातील अशा संस्थांनी काढलेल्या शाळांना शासन विनाअनुदान तत्वावर परवानगी देत होते. चार-दोन वर्षात अशा शाळेतील शिक्षकांच्या वेतानापोटी १०० टक्के अनुदान दिले जात होते. संस्था चालकांचा उद्देश ही त्या वेळी शिक्षणाच्याबाबतीत चांगला होता. शिक्षक भरती करतानाही त्यावेळी काटेकोरपणे केली जात होती. शासनाने शाळांना विद्यार्थी फी, इमारत भाडे, शिक्षकेत्तर अनुदान, यासारखी अनुदाने सुरू केली. काही काळानंतर या अनुदानासाठी संस्थेतील कार्यकारी मंडळात पैशाच्या लोभापोटी भांडणे सुरू झाली. त्यातच शिक्षक भरती करण्याचे अधिकार संस्थांना असल्याने शिक्षकांकडून भरती प्रक्रियेत पैशाची देवाण-घेवाण सुरू झाली. शिक्षण संस्थांचे व्यवसायकीकरण झाले. शासनाच्या तिजोरीवर याचा बोजा पडत होता. त्याच काळात तत्कालीन मुखमंत्री (कै.) विलासराव देशमुख यांनी शिक्षण विभागात कंत्राटी शिक्षक पद भरती केली. त्याचबरोबर शाळांना नवीन मान्यता देताना कायम विनाअनुदान’ तत्वावर मान्यता देण्याचे धोरण अवलंबिले व तेव्हापासूनच शिक्षणाचे मोठ्या प्रमाणात बाजारीकरण होण्यास सुरवात झाली. एवढेच नाही तर तेव्हापासून विद्यादानाचे काम करणार्या शिक्षकांना बिगार्यासारखी वागणूक देऊन बिनपगारी राबवून घेतले जाऊ लागले.
No comments:
Post a Comment