पुणे (प्रतिनिधी) राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने प्री- प्रायमरी स्कूलस साठी कायद्याचा मसूदा तयार केला असून येत्या शैक्षणिक वर्षांपासून त्यांची अंमलबजावणी सुरू केली जाणार आहे. आठ दिवसांपूर्वीच हा मसूदा राज्य शासनाकडे सादर करण्यात आला आहे. तसेच येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात त्यास मंजूरी घेण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्व पूर्व प्राथमिक शाळा कायद्याच्या चौकटीत येणार असून या शाळांना आता मान्यता घ्यावी लागणार आहे,असे राज्याचे शिक्षण आयुक्त सुरज मांढरे यांनी सोमवारी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.
राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद नवी दिल्ली व राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद महाराष्ट्र राज्य यांच्या वतीने पुण्यात 50 व्या राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनाचे आयोजन करण्यात आले आहे.याबाबतची माहिती देण्यासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेनंतर सुरज मांढरे यांनी पत्रकारांशी संवाद साधतांना ही माहिती दिली. दरम्यान, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात पूर्व प्राथमिक वर्गांचा विचार झाला आहे.मात्र, या वर्गांना मान्यता देण्याबाबत व त्यांचा अभ्यासक्रम निश्चित करण्याबाबत कोणतीही नियमावली नाही.यासंदर्भात
सूरज मांढरे म्हणाले, देशातील इतर आठ राज्यांनी तयार केलेल्या प्री- प्रायमरी स्कूल विषयक कायद्याचा अभ्यास 50 हून अधिक तज्ञ व्यक्तींच्या समितीने केला आहे. समितीच्या बैठकांमध्ये झालेल्या चर्चेतून महत्त्वाच्या बाबी विचारात घेऊन महाराष्ट्रासाठी कायद्याचा मसूदा तयार केला आहे. त्यामुळे लवकरच कायदा अस्तित्वात येणार असून पूर्व प्राथमिक शाळांसाठी नियमावली व अभ्यासक्रम निश्चित केला जाणार आहे. मात्र, शैक्षणिक संस्थांना विनाकारण त्रास होणार नाही यांचीही काळजी घेण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांना या शाळांमध्ये काय शिकवले जाते, याकडे सर्वाधिक लक्ष दिले जाईल. कारण तीन ते सहा वर्ष हे मुलांच्या शिक्षणासाठी खूप महत्त्वाचे आहेत.
बहुतांश पूर्व प्राथमिक शाळा चांगल्या असल्या तरी काही शाळा या टाईम पास सेंटर आहेत.आई- वडील दोघेही नोकरीला असल्यामुळे त्यांच्यासाठी प्री- प्रायमरी स्कूल हे एक प्रकारे पाळणाघरच आहे. पालक मुलांना तासंतास या शाळांमध्ये सोडून जातात. मात्र, हे अमानविय आहे.परंतु,त्याबाबतचा कायदा आल्याने सर्व काही योग्य पध्दतीने व नियमानुसार होईल,असेही मांढरे म्हणाले.
