परभणी : (प्रतिनिधी) आवक-जावक नोंदवहीत उपजावक क्रमांक टाकून स्विकारलेले प्रस्ताव व त्यानंतर शिक्षणाधिकारी कार्यालयाने दिलेल्या जिल्ह्यातील १५४ शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक मान्यता विभागीय उपसंचालक अनिल साबळे यांनी रद्द केल्या असून संबंधित शाळा व्यवस्थापन व शिक्षणाधिकारी कार्यालयाला संबंधितांचे वेतन थांबवण्याचे आदेश देखील बजावले आहे. दरम्यान, यातील बहुतांश शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांनी शिक्षण उपसंचालकांच्या या आदेशास उच्च न्यायालयात धाव घेऊन स्थगिती मिळवल्याची माहिती सुत्रांनी दिली.
तत्कालीन माध्यमिक शिक्षणाधिकारी वंदना वाव्हूळ यांच्या कार्यकाळात सन २०१५ ते २०१८ या कालावधीतील आवक-जावक नोंद वहीत एका जावक क्रमांकाच्या खाली दुसरा उपजावक क्रमांक टाकून मोठ्या संख्येने शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना वैयक्तिक मान्यता देण्याचा प्रकार उघड झाला होता.
या प्रकरणी त्यांनी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, शिक्षण उपसंचालक व शिक्षण संचालकांकडे देखील तक्रार करून चौकशीची मागणी केली होती. चौकशी समितीचे अध्यक्ष तथा हिंगोलीचे तत्कालीन शिक्षणाधिकारी पी. बी. पावसे यांच्या समितीने चौकशी करुन आपला अहवाल शिक्षण उपसंचालक अनिल साबळे यांच्याकडे सादर केला होता. त्यामध्ये आवक-जावक नोंदवहीत ५३ ठिकाणी उपरीलेखन व खाडाखोड केल्याचे स्पष्ट झाले होते. उपसंचालक कार्यालयाने या प्रकरणी संबंधी शाळेचे संस्थाचालक, मुख्याध्यापक, संबंधीत शिक्षक, शिक्षणाधिकारी व अन्य कर्मचाऱ्यांची सप्टेंबर २०२२ मध्ये सुनावणी घेतली होती. या सर्वांचे लेखी म्हणणे देखील घेण्यात आले होते.
त्यानंतर तब्बल वर्षभरानंतर नोव्हेंबर २०२३ मध्ये शिक्षण उपसंचालक कार्यालय याबाबतचे आदेश काढले असून डिसेंबर २०२२ मध्ये ते संबंधित शाळांना पाठवले. या आदेशात संबंधित शिक्षकांना दिलेले सर्व मान्यता आदेश अनियमित असल्याचे ठरवून ते रद्द करण्यात येऊन सेवा संपुष्टात आणण्याच्या सूचना संंबंधित व्यवस्थापनाला दिल्या आहेत. या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील ३८ शाळेतील १५४ शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या सेवा समाप्त होणार आहेत.
त्याच बरोबर या कर्मचाऱ्यांना दिलेल्या मान्यतेच्या मुळ प्रति शिक्षणाधिकारी कार्यालयात जमा करण्याच्या देखील संस्थाचालकांना सूचना आहे. शासनाचे झालेल्या आर्थिक नुकसानीबाबत शिक्षणाधिकारी (मा.) यांनी नियमानुसार कार्यवाही करावी, असेही या आदेशात नुमद करण्यात आले आहे.
उपरी लेखन प्रकरणी जिल्ह्यातील १५४ शिक्षकांच्या सेवासमाप्तीचे छत्रपती संभाजीनगर येथील विभागीय उपसंचालक अनिल साबळे यांनी निर्गमित केले. आदेश जिल्ह्यातील शाळांना डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात प्राप्त झाले. लगेचच या शाळा व संबधित बहुतांश शिक्षकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर येथील खंडपीठात धाव घेऊन या आदेशाला आव्हाण दिले आहे. उच्च न्यायालयाने शिक्षण उपसंचालकांच्या आदेशाला स्थगिती दिल्याची माहिती सुत्रांनी दिली.
छत्रपती संभाजीनगर येथील विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाकडूनच संबंधित शाळांना सदरील आदेश देण्यात आलेले आहेत. त्यानुसार कारवाई करण्याची जबाबदारी मुख्याध्यापक, संबंधित व्यवस्थापनाची आहे. शिक्षण विभाग शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार कारवाई करेल.
No comments:
Post a Comment