मुलीच्या मोफत शिक्षणाच्या आदेशाला केराची टोपली फीची होतेय मागणी.महा विद्यालयांत जीआर पोहोचलाच नाही.

पुसद (प्रतिनिधी) : राज्यात २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षापासून बारावीनंतर उच्च शिक्षण घेणाऱ्या मुलींना मोफत शिक्षण देण्याचा आदेश राज्य शासनाकडून निर्गमित करण्यात आला. जीआर आमच्यापर्यंत अजून आला नाही, असे कारण सांगून मुलींना मोफत शिक्षणापासून शिक्षण संस्था वंचित ठेवत आहे. मोफत शिक्षणाच्या आदेशाला केराची टोपली दाखविण्यात आल्याने पालकही चिंतेत पडले आहे.

आता शैक्षणिक वर्षाचे प्रवेश सुरू झाले आहेत. उच्च शिक्षण घेणाऱ्या मुलींना मोफत प्रवेश मिळणार का? याचे उत्तर संस्था चालकांकडे नाही. ते प्रवेश घेणाऱ्या मुलींना सांगतात की, शासन आदेश आमच्याकडे आलेला नाही. मुलींना मोफत शिक्षण देण्याचा आदेश आल्यास त्याची त्वरित अंमलबजावणी केली जाईल. परंतु राज्य शासनाने व्यावसायिक अभ्यासक्रमास प्रवेश घेणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक, सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग, तसेच, इतर मागास वर्ग याप्रवर्गातील मुलींना शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्काच्या ५० टक्के ऐवजी १०० टक्के लाभ मंजूर करण्याबाबतचा आदेश निर्गमित केला आहे. पालकांनी महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांना जीआर दाखविला. मात्र, आम्हाला कोणत्याही प्रकारचे निर्देश आले नाही. त्यामुळे अंमलबजावणी करू शकत नाही, असे उत्तर देण्यात येत आहे. मुलींना मोफत शिक्षणाची घोषणा जरी झाली तरी अद्याप विद्यापीठांनी हा जीआर महाविद्यालयांकडे पाठविला नाही. यामुळे विद्यार्थिनींना मोफत शिक्षणापासून वंचित राहावे लागणार असल्याची भीती व्यक्त होत आहे. ज्या शैक्षणिक संस्था विद्यार्थिनींना मोफत शिक्षणापासून वंचित ठेवत आहे, अशा संस्थांवर कायर्वाहीची पाऊल उचलण्याची गरज निर्माण झाली आहे. महाविद्यालयात प्रवेशासाठी विद्यार्थिनी जातात. तेव्हा त्यांना पूर्ण फी भरण्याचे सांगितल्या जात आहे. मुलींना उच्च शिक्षण मोफत देण्याचा आदेश दीड महिन्यापूर्वी निघाला. महाविद्यालयांनी विद्यापीठाकडे साधी विचारणा केली नाही, याबद्दल आश्चर्य व्यक्त होत आहे. 

"विद्यापीठाकडून अद्याप मुलींना मोफत शिक्षणासंदर्भातला जीआर महाविद्यालयाला प्राप्त झाला नाही. त्यामुळे पूर्ण फी भरूनच प्रवेश घ्यावा लागेल. शासन निर्णय आमच्यापर्यंत पोहोचल्यावर त्याची अंमलबजावणी केली जाईल." - डॉ. छाया कोकाटे प्राचार्य, वत्सलाबाई नाईक महिला महाविद्यालय, पुसद. 

परळीत बनावट ग्रीस ऑइलच्या कारखाना ण्यावर स्थानिक गुन्हा शाखेच्या बीड,परळी शहर पोलिसांचा छापा एक जण अटक लाखोंचा माल जप्त.

परळी वैजनाथ (प्रतिनिधी):- दुचाकी-चारचाकी वाहनांसाठी लागणाऱ्या ग्रीस, ऑइलचे बनावट उत्पादन करणाऱ्या बसवेश्वर कॉलनी येथील एका घरात सुरू असलेल्या कारखान्यावर स्थानिक गुन्हा शाखेच्या बीड आणि परळी शहर पोलिसांनी २८ ऑगस्टच्या सायंकाळी साडेपाच वाजता छापा मारला.

याप्रकरणी पोलिसांनी रियाज रहीम शेख ( रा. बसवेश्वर कॉलनी) यास अटक केली. यावेळी छाप्यामध्ये ७ लाख ८२ हजार ८५ रुपये किमतीचे बनावट ग्रीस, ऑइल, कच्चा माल जप्त करण्यात आले आहे. 

बसवेश्वर कॉलनी येथील एका घरात वाहनांसाठी लागणाऱ्या ग्रीस, ऑइलचे बनावटरीत्या उत्पादन करण्यात येत असल्याची ग्रुप माहिती पोलिसांना मिळाली होती. यावरून स्थानिक गुन्हा शाखा बीड येथील पोलीस निरीक्षक उस्मान शेख, पोलीस जमादार विष्णू सानप आणि परळी शहर पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक सहाय्यक पोलीस निरीक्षक योगेश शिंदे, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक गट्टूवार, पोलीस जमादार गीते, येलमटे व गोविंद भताने यांच्या पथकाने बसवेश्वर कॉलनी येथील कारखान्यावर २८ ऑगस्टच्या सायंकाळी साडेपाच वाजता धाड टाकली. यावेळी येथे बनावट ग्रीस, ऑइलचे उत्पादन होत असल्याचे आढळून आले. त्यासाठी वापरण्यात येत असलेले केमिकल, बनावट ग्रीस, ऑइलचा मोठा साठा पोलिसानी जप्त केला. तसेच पोलिसांनी रियाज रहीम शेख यास अटक केली आहे. याप्रकरणी ३० ऑगस्ट रोजी आरोपीविरुद्ध परळी शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

 बनावट ऑइलच्या डब्यावर वाळूज, एमआयडीसी औरंगाबाद व बकेटवर समता कॉलनी, एमआयडीसी परळी असा पत्ता दाखविलेला आहे. परंतु या संदर्भातील मूळ कागदपत्रे आरोपीने पोलिसांना दाखविले नाहीत. त्यामुळे ही कारवाई करण्यात आली. 

-विष्णू सानप जमादार , स्थानिक गुन्हा शाखा बीड

परळी नगर परिषद कार्यलयातील अधिकारी कर्मचारी जुनी पेंशन योजना व इतर विविध मागण्यासाठी बेमुदत संपावर.

*नगर परिषद सर्व विभागातील कामकाज ठप्प, नागरिकांची गैरसोय. 

परळी वैजनाथ (प्रतिनिधी) :- जुनी पेशन योजना व इतर विविध मागण्यासाठी नगर परिषद /नगर पंचायत कर्मचारी यांनी राज्यव्यापी संप पुकारला आहे. यासंपामध्ये परळी वैजनाथ येथील नगर परिषद कार्यालयातील सर्व कर्मचारी सहभागी झाले आहेत. तसेच  घोषणा देऊन शासनाचे निषेध व्यक्त केला जात आहे. जो पर्यंत आमच्या मागण्यापूर्ण होत नाही तोपर्यंत हा बेमुदत संप सुरु राहणार असल्याची प्रतिक्रिया संप कर्त्यांनी दिली आहे. संपावर कर्मचारी गेल्यामुळे नगर परिषद सर्व विभागातील कामकाज ठप्प होऊन नागरिकांची गैरसौय झाली होती. 

राज्यातील सर्व नगर परिषद नागरिकांच्या मूलभूत समस्यांचे निवारण करण्याचे शासनाचे महत्त्वपूर्ण कार्य ज्या नगरपरिषद कर्मचाऱ्यांमार्फत होते. त्या कर्मचाऱ्यांना अद्याप पर्यंत 2005 साली लागू झालेली dcps पेन्शन योजना आणि 2015 साली लागू झालेली NPS पेन्शन योजना प्रत्यक्षात लागू झालेली नाही. शासनाचे विविध विभाग नगरपरिषद कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचारीच मानायला तयार नाही  ही अत्यंत खेदाची बाब असून या विरोधात महाराष्ट्र राज्य नगर परिषद संवर्ग अधिकारी संघटनेने 29 ऑगस्ट 2024 पासून बेमुदत संपाचे हत्यार उपसले आहे.  नगरपरिषद/नगरपंचायतीमधील अधिकारी व कर्मचारी यांच्या समस्या व मागण्या पुढीलप्रमाणे जुनी पेंशन योजना लागू करणे किंवा नविन राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना अंमलबजावणी करणे., राज्य संवर्ग पदे सातवा वेतन आयोग अधिसूचनेत पदांचा समावेश करुन सेवार्थ नंबर मिळणे., सहायक अनुदान एक महिना आगाऊ देणे, सातव्या वेतन आयोग फरक व मागील महागाई फरक रक्कम मिळणे, नगरपरिषद कर्मचाऱ्यांना आश्वासित प्रगती योजना १०, २०,३० लागू करणे, राज्य संवर्ग सर्वसाधारण बदल्यांमधील जाचक अटी वगळणे,  पदोन्नतीतील कोट्यातील रिक्त पद तात्काळ भरणे, मुख्याधिकारी विभागीय स्पर्धा परिक्षा तात्काळ MPSC मार्फत घेणे, सेवानिवृत्ती उपदान व रजा रोखीकरण शासनाकडे भरणे व स्थानिक कर्मचारी निवृत्ती रक्कमांचे अनुदान मिळणे, धारणाधिकार सह नियुक्ती व बदली पदस्थापना करणे, नियोजित शासकीय संघटना प्रस्तावानुसार संघटनेची नोंदणी करण्यात यावी. तसेच नगरपरिषद/नगरपंचायतीमधील अधिकारी व कर्मचारी यांच्या मागण्या,  वेतन शासन लेखा कोषागार मार्फत करण्यात यावे. संवर्ग सेवेतील श्रेणी-अ. पदास गट-ब (राजपत्रित) दर्जा आणि श्रेणी-ब पदास गट-ब (अराजपत्रित) दर्जा मिळणे, सहायक आयुक्त/मुख्याधिकारी गट-ब (राजपत्रित) पदावर ६०% जागा राज्य संवर्ग पदोन्नतीने भरण्यात याव्यात., कर व प्रशासकीय, अग्निशामक आणि स्वच्छता निरीक्षक सेवा संवर्ग वेतनश्रेणी ४२००/एस-१३ करावी., अभियांत्रिकी संर्वगातील अभियंता यांना इतर विभाग प्रमाणे पदनाम व वेतनश्रेणी लागु करावी. अ वर्ग नगरपरिषद CAFO पदावर संवर्ग सेवेतील लेखा अधिकारी नियुक्ती करावी., पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण व स्वच्छता संबर्ग यांची वाढीव पदे निर्माण करावी. संगणक, अग्निशमन व विद्युत या संवर्गाची पदे नगरपंचायतींमध्ये निर्माण करावी.,  क वर्ग नगरपरिषदांना उपमुख्याधिकारी हे पद निर्माण करावे, राज्य संवर्ग श्रेणी-क पदांवर २५% जागा नगरपरिषद कर्मचारी यांची स्वतंत्र परिक्षा किंवा सेवा ज्येष्ठताने भरावी.  संवर्ग अधिकाऱ्यांचे विविध प्रश्न मांडले. जुनी पेन्शन योजना व संवर्गाचे मूलभूत समस्या/मागण्यावर शासन स्तरावर मोठे दुर्लक्ष झाले असल्याने 29 ऑगस्टपासून सर्व संघटनासह संपात सहभागी होण्याचा निर्णय एकमताने यावेळी घेण्यात आला. सदरच्या मूलभूत समस्या व मागण्यांवर विनंती करण्यात येते की, समस्या व मागण्यांवर तात्काळ कार्यवाही व्हावी. ही नम्र विनंती. या संपात परळी वैजनाथ नगर परिषद कार्यालयीत सर्व कर्मचारी सहभागी झाले आहेत. यामुळे नगर परिषद विभागातील सर्व कामकाज ठप होते. यांमुळे नागरिकांची गैरसोय झाली होती. यावेळी नगर परिषद कार्यालयातील उपमुख्यधिकारी संतोष रोडे, शंकर साळवे, अजय कलंत्री व इतर कर्मचारी उपस्थितीत होते.