बीडची पाणीपुरवठा यंत्रणा कोलमडली. जिल्हा न्यायाधीशांनी न प.ला दाखवला आरसा.

बीड (प्रतिनिधी) शहरामध्ये न.प.च्या पाणीपुरवठा यंत्रणा कोलमडली असून तब्बल पंधरा पंधरा दिवस पाणी येत नाही मात्र न.प. प्रशासन पाणी पुरवठा सुरळीत असल्याचं सांगते.परंतू आता पाणी पुरवठ्याच्या बाबतीत जिल्हा न्यायाधीशांनीच न.प. करभाराला आरसा दाखविला आहे.

पंधरा पंधरा दिवस नळाला पाणी येत नाही आणि टँकरने देखील पाणीपुरवठा होत नाही, त्यामुळे जिल्हा न्यायालयात दुर्गंधी पसरली असून रोगराई पसरण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याचे पत्रच जिल्हा न्यायाधीशांनी बीड पालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्यांना दिले आहे. कमी अधिक फरकाने प्रत्येक सार्वजनिक इमारत आणि संपूर्ण शहराचीच परिस्थिती अशीच आहे.
बीड नगर पालिकेवर प्रशासक राज असल्याने शहरवासीयांना त्याची मोठी किंमत चुकवावी लागत आहे. सारे काही अधिकारी भरोसे असून त्यांना विचारणारे कोणीच नसल्याने पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता या महत्वाच्या बाबींकडे देखील नगरपालिकेचे दुर्लक्ष होत आहे. बीड शहरात आज घडीला पंधरा दिवस उलटून गेले तरी पाणी येत नाही. त्यामुळे ज्यांना नगरपालिकेच्या पाणीपुरवठ्यावरच अवलंबून राहावे लागते त्यांचे मोठे हाल होत आहेत. अनेकांना पाणी विकत घेऊनच आपले भागवावे लागत आहे. यासंदर्भाने अनेकदा ओरड झाली मात्र प्रत्येकवेळी नगरपालिका प्रशासन पंधरा दिवस पाणी येत नसल्याचा दावा खोडताना दिसत आलेले आहे. आम्ही आठ दिवसाला पाणी देतो, मात्र लोक उगीच ओरडतात अशी भूमिका नगरपालिका प्रशासनाने घेतलेली असतानाच आता खुद्द जिल्हा न्यायाधीशांनीच नगरपालिकेला पाणीपुरवठ्याबाबत आरसा दाखविला आहे.
बीडच्या जिल्हा न्यायाधीशांनी नगरपालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्यांना पत्र लिहिले असून यात जिल्हा न्यायालयाच्या इमारतीत पंधरा पंधरा दिवस नळाला पाणी येत नाही. तसेच टॅंकरने पाणी पुरवठा करायला सांगूनही नगरपालिका तसा पुरवठा करीत नाही. त्यामुळे न्यायिक अधिकाऱ्यांचे निजी कक्ष ,वकील, कर्मचारी व पक्षकार यांच्यासाठी असलेल्या स्वच्छतागृहामध्ये पाण्याअभावी दुर्गंधी पसरत आहे, तसेच त्यामुळे रोगराई पसरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही असे म्हटले आहे. जिल्हा न्यायालयाच्या इमारतीसाठी आणि न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या निवासस्थानाची टँकरने पाणीपुरवठा करण्याचे पत्र न्यायाधीशांनी दिले आहे.
जी परिस्थिती आज जिल्हा न्यायालय परिसरात आहे, तीच अवस्था शहरात सर्वत्र आहे. शहरवासीयांना पाणियासाठी रोज पैसे मोजावे लागत आहेत. जिल्हाधिकारी करायचाय , मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत यासह सामाजिक न्यायभवन , जिल्हापरिषद आदी इमारतींमध्ये पाण्याची अवस्था भीषण आहे, ठिकठिकाणी नागरिक पाणीटंचाईचा सामना करीत आहेत, त्यांच्यासाठी बोलायचे कोणी हा देखील प्रश्न आहेच. आता खुद्द न्यायाधीशांनीच आरसा दाखविल्यानंतर तरी नगरपालिका प्रशासन जागे होणार का असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.