
मुंबई ;-- कोरोना काळात सक्तीची फी वसुली करणाऱ्या शाळांचे सात वर्षांचे ऑडिट करण्याचे आदेश शालेय शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू उर्फ ओमप्रकाश कडू यांनी दिले आहेत. मुंबई विभागातील पालकांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी बैठक घेतली होती.त्यात पालकांनी शाळेच्या मनमानी कारभाराचा पाढाच वाचला.
एकीकडे समाज कोरोनाची लढा देत आहे तर दुसरीकडे शाळांनी दंडुकेशाही चा वापर सुरू केल्याने पालकवर्ग द्विधा मनस्थितीत सापडला आहे. कोरोना काळात कामधंदे बंद असल्याने समाज आर्थिक अडचणीत सापडला आहे.अशातच शाळांनी विद्यार्थ्यांना स्कुल फी, स्कुल बस ची सक्ती, फी न भरणाऱ्या विद्यार्थ्यांना परीक्षेत बसू न देणे, फी साठी पालकांवर पोस्ट डेटेत चेक्स ची सक्ती, इंटरनॅशनल शाळांकडून राज्य सरकारच्या नियमांचे पालन न होणे. ऑनलाईन शिक्षण सुरू असताना पूर्ण फी साठी तगादा लावणे अश्या अनेक तक्रारींचा पाढाच पालकांनी बच्चूभाऊ कडू यांच्या समोर वाचला. कडू यांनी सेंट जोसेफ शाळेच्या संचलकांविरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश निर्गमित केले.
पालकांच्या तक्रारींची दखल घेत बच्चू कडू यांनी शिक्षण उपसंचालक अनिल साबळे यांनी भरमसाठ फी आकारणाऱ्या शाळांचे सात वर्षाचे ऑडिट करण्याचे आदेश दिले.तसेव्ह ज्या सुविधा शाळा देत नाही पण पालकांकडून त्या संदर्भात पैसे वसुलते ते घेऊ नये.परीक्षा फी न भरणाऱ्या विद्यार्थ्यांना परिक्षे पासून वंचित ठेऊ नये असे आदेश ही दिले.या बैठकीचे आयोजन प्रकार विध्यार्थी संघटना आणि प्रहार जनशक्ती पक्षा कडून करण्यात आले होते.
No comments:
Post a Comment