शिरूर तालुक्यातील ३१ लाख रूपये शौचालय गैरव्यवहार प्रकरणात गुन्हे दाखल करण्यास टाळाटाळ विभागीय आयुक्तांना तक्रार:-डाॅ.गणेश ढवळे

__________

बीड (प्रतिनीधी) बीड जिल्ह्य़ातील शिरूर तालुक्यातील ३१ लाख  रूपये शौचालय गैरव्यवहार प्रकरणात अपहार सिद्ध होऊन गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश देऊन सुद्धा गुन्हे दाखल न करता फेरचौकशीच्या नावाखाली भ्रष्टाचाराची पाठराखण केल्याबद्दल मुख्य कार्यकारी आधिकारी जिल्हापरिषद बीड अजित पवार व उपमुख्य कार्यकारी आधिकारी (पा.व स्व.) जिल्हापरिषद बीड प्रदीप काकडे यांच्यावर प्रशासकीय कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते तथा कार्याध्यक्ष भ्रष्टाचार निर्मूलन समिती महाराष्ट्र राज्य डाॅ.गणेश ढवळे लिंबागणेशकर यांनी प्रधान सचिव स्वच्छता व पाणीपुरवठा मंत्रालय तसेच विभागीय आयुक्त औरंगाबाद यांना केली आहे. 

 

सविस्तर माहीतीस्तव:-

___

बीड जिल्ह्य़ातील शिरूर तालुक्यातील ३१ लाख रूपये शौचालय गैरव्यवहार प्रकरणात अपहार सिद्ध होऊन दिड वर्ष होऊन सुद्धा जिल्हाप्रशासन जाणीवपूर्वक गुन्हे दाखल करण्यास जाणीवपुर्वक दफ्तर दिरंगाई करत असून भ्रष्टाचार प्रकरणात पाठराखण करत असून गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश देऊन सुद्धा जाणीवपूर्वक गुन्हे दाखल न करणे व फेरचौकशीसाठी 

त्रिसदस्यीय समिती स्थापन करणे म्हणजेच भ्रष्टाचार दडपण्याचा प्रकार असुन संबधित प्रकरणात गुन्हे दाखल करण्यास जाणीवपुर्वक दफ्तर दिरंगाई केल्याबद्दल मुख्य कार्यकारी आधिकारी जिल्हापरिषद बीड अजित पवार आणि उपमुख्य कार्यकारी आधिकारी (पा. व.स्व. )जिल्हापरिषद बीड प्रदीप काकडे यांच्यावर प्रशासकीय कारवाई करण्यात यावी. 

मागण्या :-

१) अपहार झाल्याचे दीड वर्षभरापुर्वीच सिद्ध होऊन सुद्धा गुन्हे दाखल करण्यास जाणीवपुर्वक दफ्तर दिरंगाई केल्याबद्दल तत्कालिन मुख्य कार्यकारी आधिकारी जिल्हापरिषद बीड अजित कुंभार,  विद्यमान मुख्य कार्यकारी आधिकारी जिल्हापरिषद बीड अजित पवार तसेच उपमुख्य कार्यकारी आधिकारी (स्व. व.पा. )जिल्हापरिषद बीड प्रदीप काकडे, व तत्कालीन गटविकास आधिकारी पंचायत समिती शिरूर यांच्यावर भ्रष्टाचार प्रकरणात पाठराखण केल्याबद्दल व गुन्हे दाखल करण्यास जाणीवपुर्वक दफ्तर दिरंगाई केल्याबद्दल प्रशासकीय कारवाई करण्यात यावी. 

२)दि.७ सप्टेंबर २०२१ रोजी शिरूर पंचायत समिती विस्तार आधिकारी एस. यु. शिंदे यांना तक्रार देण्यासाठी प्राधिकृत केले असतानाही अडीच महिना होऊन सुद्धा गुन्हे दाखल न केल्याबद्दल जाणीवपुर्वक भ्रष्टाचार प्रकरणात पाठराखण करत दफ्तर दिरंगाई केल्याबद्दल तसेच वरीष्ठ आधिका-यांच्या आदेशाची अवमानना केल्याबद्दल प्रशासकीय कारवाई करण्यात यावी. 

३)   या गैरव्यवहार प्रकरणात तत्कालीन शिरूर पंचायत समितीचे गटविकास आधिकारी राजेश बागडे, वरिष्ठ सहाय्यक लेखा विभाग आणि गौराई अर्बन बॅकेचे अध्यक्ष यांच्यावर अपहाराचा ठपका ठेवल्याने त्यांच्या विरोधात फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश तत्कालीन मुख्य कार्यकारी आधिकारी जिल्हापरिषद बीड अजित कुंभार यांनी दिले होते. त्यांच्या आदेशाची अवमानना केल्याबद्दल संबधित आधिका-यांवर प्रशासकीय कारवाई करण्यात यावी.