७ वर्ष किंवा त्यापेक्षा कमी शिक्षा असणाऱ्या कैद्यांना जामीन देण्याचे निर्देश.

बीड-देशातील सर्वच तुरुंगांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर कैदी आहेत. अनेक तुरुंगातील कैद्यांची संख्या क्षमतेपेक्षा जास्त आहे. अशा परिस्थितीत ज्या गुन्ह्यां मध्ये ७ वर्षापेक्षा कमी शिक्षा आहे अशा गुन्ह्यातील आरोपींना किंवा शिक्षा झालेल्या लोकांना जमीन देण्याबाबत सकारत्मक विचार करा असे निर्देश आज सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांना दिले आहेत. दिल्ली सरकारने अगोदरच शिक्षा झालेल्या काही कैद्यांना पॅरोल देण्याबाबत भूमिका घेतली होती.

सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांच्या पीठाने  राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या सरकारांना आपापल्या पातळीवर राज्याचे गृह सचिव, राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष, पोलीस महा संचालक (तुरुंग ) यांची उच्चधिकार समिती गठीत करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या समितीने तुरुंगातील गर्दी कमी करण्यासाठी पावले उचलायची आहेत. कोणत्या प्रकरच्या कैद्यांना  काही कालावधीसाठी पॅरोल अथवा अंतरिम जामिनावर सोडायचे याचा निर्णय या समितीने घ्यायचा आहे.

गुन्ह्याचे स्वरूप, त्याचा बंदिवासातील  कालावधी , त्याची तुरुंगातील वागणूक आदी बाबींचा विचार करून या समितीने त्याबाबत निर्णय घ्यायचे आहेत. ज्या गुन्ह्यात ७ वर्षापेक्षा कमी शिक्षा आहे किंवा ज्यांना ७ वर्षापेक्षा कमी शिक्षा सुनावण्यात आली आहे अशा कैद्यांचा अथवा कच्च्या कैद्यांचा यासाठी विचार करावा असे निर्देश देखील सरन्यायाधीशांनी दिले आहेत. तुतरुंगातील कैद्यांप्रमाणेच सुधारगृहात बालकांबाबत देखील कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी पावले उचलावीत असे निर्देश देखील देण्यात आले आहेत.