बीड (प्रतिनीधी )- सर्वात किचकट असा विषय संपता संपत नसून जाणीवपूर्वक विनाअनुदानित शिक्षकांच्या पिढ्यांना देशाधडीला लावण्याचा विडा सरकार आणि शिक्षक आमदार यांनी उचलला आहे. गेल्या दोन महिन्यात राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी या प्रश्नी शिक्षणमंत्री आणि अर्थमंत्री यांची बैठक विनाअनुदानित शिक्षकांच्या प्रश्नावर घेतली होती. त्यामुळे विना अनुदानित शिक्षकांना अनुदान मिळण्याच्या आशा पल्लवीत झाल्या होत्या मात्र या सर्वावर पाणी फिरत काल शिक्षण विभागाचे अव्वर सचिव काझी यांनी बिंदु नामावली पूर्ण करण्याचे आदेश शिक्षकांना दिल्यामुळे हा प्रश्न बासनात बांधून ठेवावा लागणार आहे.
शिक्षण विभागाचे अव्वर सचिव काझी यांनी २२ जूनला खा. शरद पवार, शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांच्यात झालेल्या बैठकीचा संदर्भ देत विनाअनुदानित शिक्षकांना अनुदान देण्यासाठी सर्व शिक्षण संस्थांनी बिंदुनामावली पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र गेल्या दोन वर्षात या विनाअनुदानित शाळांनी आणि विनाअनुदानित तुकड्यांवर काम करणार्या शिक्षकांनी बिंदुनामावली रोष्टर पूर्ण केले आहे. सर्व तपासण्यांवर तपासण्या कागदावर कागद लावून या फाईली शिक्षण विभागाकडे परिपूर्ण असताना जाणूनबुजून विनाअनुदानित शिक्षकांना भिकेला लावण्यासाठीच सरकार असले काही तरी गोंधळ निर्माण होईल, असे पत्र काढत आहे. सरकारला आणि शिक्षक आमदारांना विनाअनुदानित शिक्षकांच्या पिढ्या बर्बाद करायच्या आहेत त्यामुळे कालच्या शिक्षण विभागाच्या अव्वर सचिवांच्या पत्रामुळे या विनाअनुदानित शिक्षकांना अनुदान मिळण्यासाठी आणखी किती वर्षे थांबावे लागेल हे मात्र समजत नाही. शिक्षक आमदारांनी लाजा सोडल्यामुळे किमान सर्व शिक्षक संघटनांनी जीवावर उदार होऊन एकदाचे करावे किंवा मरावे, अशा प्रकारचे आंदोलन केले तरच थोडेफार काहीतरी हाताला येईल.
No comments:
Post a Comment