बीड (प्रतिनीधी )-शिक्षकांचे प्रश्न मागील सरकार आणि हेही सोडवताना दिसत नाही. २० टक्के अनुदान असणार्या शिक्षकांना वेतन आयोगापोटी वर्षाला फक्त साडेसात हजार रुपये इतकाच हप्ता मिळणार असताना सुद्धा अगदी भीक लागल्यासारखे यावर्षीचा साडेसात हजार रुपये हप्ता देण्यासाठी तब्बल एक वर्षभर थांबण्याचे आदेश शिक्षण विभागाने दिलेले आहेत.
२० टक्के आणि विनाअनुदानित शिक्षकांचे कोणतेही प्रश्न विद्यमान सरकार सोडवत नाही. शिक्षण विभागाचे मंत्री, आमदार आणि सचिव हे आमच्या हातात काही नसून सर्वस्वी अर्थविभागाच्या अंतर्गत येणारे प्रश्न आहेत, असे सांगून हात झटकून मोकळे होत आहेत. शंभर टक्के अनुदान घेणार्या शिक्षकासोबत २० टक्के अंशत: अनुदान उचलणार्या शिक्षकांनासुद्धा तुटपुंज्या पगारीतून मार्च २०२० चा पगार ७५ टक्के काढर्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले होते. असे असताना त्यात भरीस भर म्हणून २० टक्के अनुदानित शिक्षकांना सातव्या वेतन आयोगाचा जो फरक मिळणार आहे त्या फरकाची रक्कम पाच वर्षात समान हप्त्यात देण्याचे आदेश सातवा वेतन आयोग लागू केल्यानंतर शिक्षण विभागाने दिले होते. गेल्या वर्षी जून आणि जुलै महिन्यामध्ये या सातव्या वेतन आयोगाचा साडेसात हजार रुपयांच्या वेतनाचा पहिला हप्ता दिल्यानंतर दुसरा हप्ता या वर्षीच्या जून आणि जुलैमध्ये देणे क्रमप्राप्त असताना सुद्धा यांना सुद्धा सर्वांसोबत निकष लावत केवळ साडेसात हजार रुपयांचा देण्यात येणारा हप्ता तब्बल एक वर्षभर शिक्षण विभागाने पुढे ढकलला आहे.
No comments:
Post a Comment