बीड जिल्हाच्या पीक विम्या बाबत मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक आज आदेश निघणार -ना . धनंजय मुंडे

बीड (प्रतिनीधी )- बीड जिल्ह्यातील पीक विमा योजना राबवण्याबाबत व प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी गठीत

करण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक आज व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे झाली. या बैठकीत बीड जिल्ह्यातल्या विमा कंपनीला तात्काळ मंजुरी देण्यात येऊन अध्यादेश दुपारपर्यंत निघणार असल्याचे सांगण्यात आले. त्याचबरोबरबीड जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांना पीक विमा भरण्यासाठी एक महिना वाढवूनमिळावा याबाबतही केंद्राकडे मागणी केली जाणार असल्याचेही या बैठकीत ठरलेअसून ही माहिती राज्याचे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री तथा बीडजिल्ह्याचे पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली.

आज सकाळी 12 वाजता मंत्रिमंडळ उपसमितीची व्हिडिओ कॉन्फरन्स झाली. यावेळी कृषीमंत्री दादा भुसे, आरोग्यमंत्री राजेश टोपे सचिव एकनाथ ढवले,

कृषी आयुक्त व सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री तथा बीड जिल्ह्याचे

पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांनी परळीतून या कॉन्फरन्सला उपस्थिती दर्शवून

बीड जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांच्या पीक विम्याचा प्रश्‍न मार्गी लावला. बीड जिल्ह्यात पीक विमा घेण्यासाठी एकही कंपनी पुढे येत नसल्याने शेतकर्‍यांना प्रचंड अडचणींना सामोरे जावे लागत होते. धनंजय मुंडेंच्या प्रयत्नातून अखेर एआयपी अ‍ॅग्रीकल्चरल इन्शूरन्स कंपनीसोबत तीन वर्षाचा करार केला. याबाबत एक उपसमिती गठीत करण्यात आली होती. या गठीत समितीची बैठक आज व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे झाली. सदरच्या बैठकीमध्ये अ‍ॅग्रीकल्चरल

इन्शूरन्स कंपनीला तात्काळ मंजुरी देण्यात आली. याबाबतचा अध्यादेश सरकार

आज दुपारपर्यंत काढणार असल्याची माहिती सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे

यांनी दिली. त्यामुळे आता बीड जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांना या कंपनीकडे आपलापीकविमा भरता येणार आहे. पीक विमा भरण्यासाठी एक महिन्याचा विलंब

झाल्यामुळे प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात यावी व त्यासाठी एक महिना वाढवून मिळावा म्हणून केंद्राकडे मागणी करण्यात

येणार आहे, असेही या बैठकीत ठरले आहे.

धनंजय मुंडेंचे इथेही ‘बीड मॉडेल’आता पर्यंत विमा कंपन्या शेतकर्‍याने शंभर रुपये भरले आणि शंभर टक्के नुकसान झाले तर केवळ साडेतीनशे रुपये कंपन्या शेतकर्‍यांना देत होत्या त्यापेक्षा अधिक शेतकर्‍यांचं नुकसान झालेलं असेल तर राज्य सरकार शेतकर्‍यांना ते पैसे द्यायचे आणि शेतकर्‍यांचे नुकसान झाले नाही तर शंभरटक्के नफा कंपन्यांना व्हायचा आता मात्र अ‍ॅग्रीकल्चरल इन्शूरन्सकंपनीसोबत तीन वर्षांचा करार करताना धनंजय मुंडेंनी ‘बीड मॉडेल’ तयार केले आहे. शंभर रुपये शेतकर्‍यांनी भरले तर कंपनी 110 रुपये शेतकर्‍यांना देणार आणि बाकीचे सर्व पैसे राज्य सरकार शेतकर्‍यांना देईल, परंतु कंपनीला शंभर टक्के नफा झाल तर कंपनी केवळ 20 टक्के घेणार आणि 30 टक्केनफा हा राज्य सरकारला मिळणार. हे बीड मॉडेल धनंजय मुंडेंनी करून आज पर्यंत जो शंभर टक्के कृषी कंपन्यांना नफा होत होता तो नफा राज्य सरकारला म्हणजेच महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांना होईल, या कंपनीसोबत तीन वर्षाचा करार आहे.