वेगवेगळ्या योजनांसाठी शासनाकडून निधी आणायचा,टेंडर मॅनेज करायचे,लाडक्या सारडा ला कामं द्यायची,काम कागदावर करायची अन वर्षभराने बिल उचलून कोट्यवधी रुपये घशात घालायचे या सगळ्या कुटाण्यासाठी मर्जीतील उपअभियंता हवा,मग त्यासाठी काहीही करावं लागल तरी हरकत नाही .अशा विचाराने नगराध्यक्ष डॉ क्षीरसागर यांनी उपअभियंता सतीश दंडे यांना बीड ला आणण्याचा कुटाना केला,मात्र यासाठी खोटी कागदपत्रे दिल्याचे नगरसेवक अमर नाईकवाडे यांच्या लक्षात आले अन क्षीरसागर यांच्यामागे शुक्लकाष्ठ लागले .दोन वर्षे या प्रकरणाची चौकशी झाली अन अखेर भारतभूषण यांच्या पदावर गदा आली .
बीड नगर पालिकेच्या मुख्याधिकारी पदाचा अतिरिक्त पदभार पालिका प्रशासन अधिकारी मिलींद सावंत यांच्याकडे २ फेब्रुवारी २०१९ ते १३ मे २०१९ पर्यंत देण्यात आला होता. परंतु त्यानंतरही त्यांनी २७ जून २०१९ रोजी नगराध्यक्षांच्या स्वाक्षरीने सा.बां. औरंगाबादचे मुख्य अभियंता यांच्याकडे विनंती करून एस.सी.दंडे यांना विविध रस्ते विकास कामासाठी उपअभियंता पदाचा अतिरिक्त पदभार देण्यासाठी विनंती केली. विशेष म्हणजे हे पद रिक्त नसतानाही प्रतिनियूक्तीवर नियूक्ती करणे चुक आहे. हाच धागा पकडून अमर नाईकवाडे यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे तक्रार केली होती. नंतर याबाबत उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचीकाही दाखल केली होती.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने तत्कालीन जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी सुनावणी घेत सदरील आदेश दिले. यात शिवसेनेचे बीड नगर परिषदेचे नगराध्यक्ष, मुख्याधिकारी व मुख्य अभियंता यांना रिक्त पद नसताना सुद्धा प्रतिनियूक्तीवर नेमणूक करता येत नसल्याचे सांगितले. तसेच २७ जून २०१९ रोजीचे पत्र बनावट आहे. नाईकवाडेंनी वादातील पत्र मागविले तेव्हा ते नाही असे सांगितले. परंतू सुनावणीदरम्यान ते सादर केले, यासारख्या मुद्यांवर ठपका ठेवत त्यांनी नगराध्यक्ष डॉ.भारतभूषण क्षीरसागर यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई, तर सावंत व मुख्य अभियंत्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच वादातील प्रत उपलब्ध नाही, असे सांगणाऱ्या कर्मचाऱ्यावरही मुख्याधिकारी यांनी कारवाई करण्याच्या सुचना केल्या आहेत.
दरम्यान, या प्रकरणावरून डॉ.भारतभूषण क्षीरसागर यांनी मुख्याधिकारी व मुख्य अभियंता यांना हाताशी धरून सतीश दंडे यांना बीडमध्ये आणण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतु त्यांना हा प्रकार चांगलाच अंगलट आला आहे. शिवाय पालिकेतील वेगवेगळ्या उत्तराच्या आणि पत्रातील बदलाच्या रूपाने अनागोंदी कारभारही चव्हाट्यावर आला असल्याचे नगरसेवक अमर नाईकवाडे यांनी कळवले आहे. औरंगाबाद खंडपीठात व जिल्हाधिकाऱ्यांकडे झालेल्या सुनावणीमध्ये ॲड. सय्यद तौसिफ यांनी अमर नाईकवाडे यांची बाजू मांडली.
दि. 27 जून 2019 चे वादग्रस्त पत्र हे बनावट आहे, कारण पालिकेतील जावक क्रमांका सोबत ते जुळत नाही.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या निकालामुळे आमचा बीड शहर विकासासाठीचा लढा सुरूच असल्याचे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे, पण आता ठेकेदारी करणारे, कानात बोलणारे व टक्केवारी गोळा करणारे निवडणुकीपूर्वी च्या लढाईमध्ये कोठे होते हा संशोधनाचा विषय झाला आहे. तसेच सत्तापदे मिळाल्यानंतर काही लोकांनी भूमिकेशी तडजोड केल्यामुळे सदरील कार्यवाहीला उशीर झाला. आम्ही कालही राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा आदरणीय पवार साहेबांचा विचार घेऊन कार्यरत होतो व आजही आहोत असे पालिकेचे गटनेते फारूक पटेल व नगरसेवक अमर नाईकवाडे यांनी निकालावर प्रतिक्रिया देताना म्हटले आहे.
No comments:
Post a Comment