मराठा आरक्षणाची सुनावणी आता ८ मार्चपासून.सुप्रीम कोर्टाने जाहीर केले वेळापञक.

नवी दिल्ली : मराठा आरक्षणाची अंतिम सुनावणी पुन्हा एकदा कोर्टाने पुढे ढकलली आहे. मराठा आरक्षणाच्या अंतिम सुनावणीला आता प्रत्यक्षात ८ मार्चपासून सुरुवात होणार आहे. सुप्रीम कोर्टाने आज मराठा आरक्षणाची प्रत्यक्ष सुनावणी सुरु करावी, अशी मागणी राज्य सरकारने केली होती. यावेळी सुप्रीम कोर्टाने वरील निर्णय दिला आहे. दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाने जर ८ मार्चपर्यंत प्रत्यक्ष सुनावणीला सुरुवात केली नसेल तर व्हिडीओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातूनच सुनावणी होणार आहे, असे स्पष्ट केले आहे. सुप्रीम कोर्टाने सुनावणीचा कालावधी निश्चित केला असून ८ मार्च ते १८ मार्चदरम्यान मराठा आरक्षणावर सुनावणी होईल, असे कोर्टाने सांगितले आहे. 

सुप्रीम कोर्टाने सुनावणी दरम्यान सांगितले की, तीन ते चार आठवड्यांनी यावर सुनावणी सुरु करु म्हणजे तोपर्यंत प्रत्यक्ष सुनावणीला सुरुवात झाली असेल असेल स्पष्ट केले आहे. राज्य सरकारची बाजू मांडणारे वकील मुकूल रोहतगी यांनी कोर्टात सुनावणीदरम्यान सांगितले आहे की, दस्तऐवजांच्या खंडांच्या प्रिंट काढायच्या असून त्यासाठी किमान दोन आठवडे लागेल. यामुळे प्रत्यक्ष सुनावणी मार्चच्या पहिल्या आठवड्यापासून सुरु करण्याची विनंती सुप्रीम कोर्टाकडे केली आहे. 

असे आखले सुप्रीय कोर्टाने वेळापञक : मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीला आता ८ मार्चपासून सुरूवात होणार आहे, असे कोर्टाने सांगितले आहे. या सुनावणीचे वेळापञक कोर्टाने जारी केले आहे.  ८, ९ आणि १० तारखेला याचिकाकर्त्यांना युक्तिवाद करण्यासाठी वेळ देण्यात आला आहे. १२, १५. १६ आणि १७ तारखेला राज्य सरकारला युक्तिवादासाठी वेळ देण्यात आलेला असून त्यांची बाजू ऐकली जाईल. १८ मार्चला काही नवे मुद्दे असल्यास त्यासंबंधी सुनावणी होईल. त्याचदिवशी केंद्र सरकारची बाजू ऐकली जाईल. याचाच अर्थ ८ मार्चला अंतिम सुनावणीला सुरुवात होईल आणि १८ तारखेपर्यंत सुरु असेल, असे कोर्टाने सांगितले आहे. १० दिवसांत संपूर्ण प्रकरणावरील सुनावणी पार पडणार आहे. 

सुप्रीम कोर्टाने सुनावणीचे वेळापत्रक आखून दिले : "व्हर्च्यूअल सुनावणीत अडचणी येत आहे. मराठा आरक्षणावर प्रत्यक्ष सुनावणी व्हावी, अशी मागणी सुप्रीम कोर्टाकडे केली होती. यावर सुप्रीम कोर्टाने सुनावणीचे वेळापत्रक आखून दिले आहे, असे मराठा आरक्षण याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी सांगितले आहे. तसेच, यामध्ये पहिली वेळ मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्यांसाठी राखीव ठेवण्यात आली आहे. ८,९ आणि १० तारखेला ते आपली बाजू मांडतील. यानंतर १२, १५, १६ आणि १७ तारखेला ज्यांचं समर्थन आहे असे लोक म्हणजेच मुख्यमंत्री, राज्याचे मुख्य सचिव तसंच इतरांना वेळ देण्यात आली आहे. १८ तारखेला केंद्राच्या वतीने बाजू मांडण्यात येणार आहे. ८ ते १८ मार्च या कालावधीत प्रत्येकाला आपले म्हणणे लेखी स्वरुपात सादर करायचे आहे," असे पाटील यांनी सांगितले आहे.