वीस वर्षा पासुनचा विनाअनुदानित शाळांचा अनुदानाचा प्रश्न सुटला.

      

मुंबई (प्रतिनीधी )- मागील वीस वर्षांपासून विनाअनुदानित शाळांवर कार्यरत असलेल्या तब्बल १७ हजार १९९ शिक्षकांना ४० तर १ हजार ७० शिक्षकांना २० टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने जाहीर केला आहे. यासंबंधीचा अध्यादेश शनिवारी शालेय शिक्षण विभागाने जारी केला.
शालेय शिक्षण विभागाने घेतलेल्या निर्णयानुसार मूल्यांकनानंतर अनुदानासाठी करण्यात आलेल्या तपासणीत पात्र ठरलेल्या प्रपत्र अ’ मधील ६१ माध्यमिक शाळांमधील ३०८ शिक्षक व २०६ शिक्षकेतर पदे आणि प्रपत्र ब’ मधील १८१ माध्यमिक शाळांच्या ५४३ वर्ग, तुकडयांवरील ७६२ शिक्षक पदे अशा एकूण १ हजार ७० शिक्षक व २०६ शिक्षकेतर पदांना १ नोव्हेंबर २०२० पासून २० टक्के अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे.
तर ज्या शाळांना यापूर्वी २० टक्के अनुदान मिळाले होते त्यांना वाढीव ४० टक्के अनुदान देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. वाढीव २० टक्के अनुदानासाठी पात्र ठरलेल्या शाळांमध्ये प्रपत्र अ’मधील नमूद केलेल्या १ हजार ५५३ माध्यमिक शाळांमधील ५ हजार ५४५ शिक्षक व ५ हजार ७७५ शिक्षकेतर पदे आणि प्रपत्र ब’मधील १ हजार ३८ माध्यमिक शाळांच्या २ हजार ७७१ वर्ग तुकडयांवरील ३७७९ शिक्षक पदे अशा एकूण ११ हजार ५२४ शिक्षक व ५ हजार ७७५ शिक्षकेतर एकूण १७ हजार २९९ पदांना १ नोव्हेंबर २०२० पासून वाढीव २० टक्के अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे.
त्रुटींच्या पूर्ततेसाठी महिनाभराची मुदत
२० टक्के अनुदान आणि वाढीव अनुदानाच्या संदर्भात ज्या शाळांचे प्रस्ताव नाकारण्यात आले आहेत अथवा त्रुटी काढण्यात आले आहेत अशा शाळांना त्रुटीची पूर्तता करण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाकडे पुढील ३० दिवसांत आपले प्रस्ताव सादर करावे लागणार आहेत. त्यानंतर या शाळांचा निर्णय घेतला जाणार आहे.