दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांचे स्पष्ट निर्देश अपंगांचे बोगस प्रमाण पत्राची होणार UDID कार्डची कडक तपासणी व कारवाई.

(कांतीकारी साथी न्यूज) तुकाराम मुंडेंचा दणका! 🚨

अपंगांचे बोगस प्रमाणपत्र मिळवाल तर थेट गुन्हा – UDID कार्डची कडक तपासणी सुरू ⚖️

महाराष्ट्रात अपंग व्यक्तींना दिल्या जाणाऱ्या वैश्विक दिव्यांग ओळखपत्र (UDID) संदर्भात मोठा घोटाळा उघडकीस आला आहे. बनावट किंवा चुकीच्या वैद्यकीय तपासणी अहवालांच्या आधारे UDID कार्ड मिळवून सरकारी नोकऱ्या, आरक्षण आणि विविध सवलती घेतल्या जात असल्याचे अनेक प्रकार समोर आले आहेत. 😡

📌 काय आहे नेमकं प्रकरण?

🔹 खऱ्या तपासणीशिवाय तयार केलेले बनावट वैद्यकीय अहवाल

🔹 या अहवालांच्या आधारे UDID कार्ड मिळवून सरकारी लाभ

🔹 यामुळे खऱ्या दिव्यांग व्यक्तींवर मोठा अन्याय

🛑 तुकाराम मुंढे यांचे कडक आदेश

दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की –

✔️ UDID कार्ड जारी करण्यापूर्वी वैद्यकीय अहवालांची अनिवार्य पडताळणी केली जाईल

✔️ श्रवण व भाषण विकलांगतेसंबंधी सर्व अहवालांची तपासणी

✔️ चुकीची माहिती देणाऱ्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई

📧 अहवाल पडताळणी कुठे करायची?

‘अली यावर जंग नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ स्पीच अँड हिअरिंग डिसॅबिलिटीज’ (मुंबई) यांच्या अधिकृत तपासणीवर आधारित नसलेले सर्व अहवाल संशयाच्या भोवऱ्यात आहेत.

👉 संबंधित प्राधिकरणांनी हे अहवाल ayjnihh-mum@nic.in या अधिकृत ई-मेलवर पडताळणीसाठी पाठवणे बंधनकारक आहे.

🆔 UDID क्रमांक म्हणजे काय?

🔹 अपंग UDID प्रमाणपत्र ही राष्ट्रीय पातळीवरील अधिकृत ओळख

🔹 ४०% विकलांगत्व असल्याशिवाय विकलांग कोट्यातून नोकरी नाही

🔹 UDID क्रमांक संपूर्ण देशभर वैध असतो

📊 बोगस प्रमाणपत्रांचा धक्कादायक खुलासा

😲 एकही टक्का विकलांग नसतानाही UDID प्रमाणपत्र मिळवून सरकारी नोकऱ्या मिळवल्याचे समोर आले आहे.

🔸 दृष्टी, कर्णबधिर, मानसिक व एकाधिक विकलांग – या ४ प्रवर्गांत सर्वाधिक बनावट प्रमाणपत्रे

🔸 सर्वाधिक बोगस प्रमाणपत्रे शिक्षकांनी मिळवल्याचे तपासात उघड

📈 बनावट प्रमाणपत्रांचा वाढता ग्राफ

🔹 1996 पासून 3% आरक्षण → बनावट प्रमाणपत्रांची सुरुवात

🔹 2026 मध्ये आरक्षण 4% झाले आणि क्षेत्र वाढले

🔹 त्यानंतर मोठ्या प्रमाणात बोगस प्रमाणपत्रांच्या आधारे सरकारी नोकऱ्या

⚠️ आतापर्यंत 175 जणांवर कारवाई करण्यात आली आहे.

⚖️ कायदेशीर इशारा

चुकीचे किंवा बनावट दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र घेणे किंवा देणे हा कायद्याने गुन्हा आहे.

👉 दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, 2016 अंतर्गत दोषींवर कडक कारवाई होणार, असा इशारा तुकाराम मुंढे यांनी दिला आहे.

👉 खऱ्या दिव्यांगांना न्याय मिळावा, यासाठी ही कठोर मोहीम अत्यंत महत्त्वाची आहे.