शिरूर कासारमध्ये नगरपंचायतीचा 'बुलडोझर'; १५ वर्षांपासूनचे अतिक्रमण जमीनदोस्त.

शिरूर कासार (प्रतिनिधी): शिरूर कासार शहरात गेल्या १५ वर्षांपासून प्रलंबित असलेला अतिक्रमणाचा प्रश्न अखेर नगरपंचायतीने मार्गी लावला आहे. महाराष्ट्र नगरपालिका अधिनियम १९६५ च्या कलम १७९ अन्वये प्रशासनाने शुक्रवारी (दि. १६) धडक कारवाई करत मुख्य रस्त्यावरील अतिक्रमणे हटवली. या अनपेक्षित आणि कडक कारवाईमुळे शहरात एकच खळबळ उडाली असून, बड्या राजकीय नेत्यांच्या शिफारसीही यावेळेस फोल ठरल्याचे पाहायला मिळाले.

प्रशासनाचा 'ॲक्शन मोड'

मुख्याधिकारी दहिफळे आणि कार्यालयीन अधीक्षक पंडित दोडके यांच्या नेतृत्वाखाली ही मोहीम राबवण्यात आली. यावेळी कोणताही भेदभाव किंवा जप्तीची प्रक्रिया न राबवता थेट जेसीबी चालवून कच्ची-पक्की अतिक्रमणे जमीनदोस्त करण्यात आली. या मोहिमेसाठी मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात होता, ज्यामध्ये एक पीआय, दोन पीएसआय आणि नऊ पोलीस कर्मचाऱ्यांचा समावेश होता. नगरपंचायतीचे १४ मजूर, ४ ट्रॅक्टर आणि जेसीबीच्या सहाय्याने काही तासांतच रस्ता मोकळा करण्यात आला.

छोट्या व्यावसायिकांवर संक्रांत

या कारवाईचा सर्वाधिक फटका छोट्या व्यावसायिकांना बसला आहे. माऊली बडे, प्रकाश भांडेकर, सुरेश खारोडे, दत्तू गायकवाड, नामदेव कातकडे, शिवनाथ कातकडे, विनायक गाडेकर, बाळासाहेब बांगर, शरद पवार, शंकर घुगे, कांता रणखांब, दीपक भांडेकर आणि गोरख काटे यांसारख्या १५ हून अधिक व्यवसायिकांची दुकाने जमीनदोस्त झाली आहेत. लाखो रुपयांचे सामान ढिगाऱ्याखाली गाडले गेल्याने या कुटुंबांवर आता उपासमारीची वेळ आली आहे.

राजकीय उदासीनतेचा फटका?

शहराला तालुक्याचा दर्जा मिळूनही विकास खुंटल्याची भावना नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे. लोकप्रतिनिधींच्या आपसातील वादांमुळे सर्व महत्त्वाची शासकीय कार्यालये शहरापासून ३-४ किलोमीटर अंतरावर गेली आहेत. त्यातच आता शहराच्या मध्यवस्तीतील ही कारवाई झाल्याने, "शहराचे वैभव वाढणार की असणारेही नष्ट होणार?" असा संतप्त सवाल स्थानिक विचारत आहेत.