राज्यातल्या 2 हजार पेक्षा अधिक शाळांच्या कागदपत्रांची तपासणी होणार? शिक्षण आयुक्तांचा मोठा निर्णय.

पुणे (कांतीकारी साथी न्युज) : शिक्षण क्षेत्राला हादरून सोडणार निर्णय शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांनी घेतला असून, राज्यातील 2 हजार 500 पेक्षा अधिक शाळांच्या कागदपत्रांची तपासणी करणार असल्याचे शिक्षण आयुक्तांनी सांगितले आहे. तसेच या तपासणी दरम्यान बनावट कागदपत्रं आढळल्यास अशा शाळांवर फौजदारी कारवाई करण्यात येणार आहे.

सविस्तर माहिती अशी की. राज्य मंडळाशी संलग्न शाळा वगळता केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (सीबीएसई) आणि अन्य मंडळांशी संलग्न सर्वच शाळांच्या कागदपत्रांची तपासणी करण्याचा निर्णय शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांनी घेतला आहे. त्याअंतर्गत राज्यभरातील जवळपास दोन हजार सहाशेहून अधिक शाळांच्या कागदपत्रांची तपासणी करण्यात येणार असून, त्यात कागदपत्रे बनावट आढळल्यास संबंधित शाळांवर फौजदारी कारवाई करण्यात येईल.

शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे म्हणाले की.! शाळांकडे तीन महत्त्वाची कागदपत्रे असणे आवश्यक आहे. त्यात शाळा सुरू करण्याचे प्रमाणपत्र, संलग्नतेसाठीचे राज्य शासनाचे ना हरकत प्रमाणपत्र आणि संबंधित मंडळाचे संलग्नता प्रमाणपत्र यांचा त्यात समावेश आहे. पहिल्या टप्प्यात शाळांकडून त्यांच्याकडे असलेल्या मूळ कागदपत्रांवरून साक्षांकित प्रत सादर करायची आहे. शाळांच्या कागदपत्रांची पडताळणी करण्यात येईल. त्यातून कागदपत्रे बनावट आहेत का, हे स्पष्ट होईल. सहसंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. या पडताळणीत काही गैरप्रकार आढळल्यास त्यानुसार फौजदारी कारवाई करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. शाळांची पडताळणी सखोल आणि काळजीपूर्वक होण्याच्या दृष्टीने पडताळणीचा कालावधी निश्चित करण्यात आलेला नाही. मात्र लवकरात लवकर ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा प्रयत्न आहे.

मंत्रालयातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांची नावे आणि बनावट स्वाक्षऱ्यांचा वापर करून सीबीएसई शाळांना बनावट ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यात आल्याचा प्रकार नुकताच उघडकीस आला. या संदर्भातील पुण्यातील तीन शाळांची चौकशी करण्यात आली. त्या अनुषंगाने अधिक तपासणी केली असता पुणे परिसरातील अन्य काही शाळांची ना हरकत प्रमाणपत्रे बनावट असल्याचे निदर्शनास आले. शाळांना बनावट प्रमाणपत्र देणारी एक टोळी असल्याचे, या प्रमाणपत्रांसाठी लाखो रुपयांचे व्यवहार झाल्याचेही पुणे जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांनी केलेल्या चौकशीतून स्पष्ट झाले. या संदर्भातील शिक्षण विभागाकडून पोलिसात तक्रारही दाखल करण्यात आली. तसेच अन्य ६६६ शाळांची माहिती यूडायस प्रणालीतील माहितीशी जुळत नसल्याचे आढळून आले. या पार्श्वभूमीवर या ६६६ शाळांसह आता राज्यातील राज्य मंडळ वगळता अन्य मंडळांशी संलग्न असलेल्या शाळांच्या कागदपत्रांची तपासणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.