मराठा आरक्षणांतर्गत(एसईबीसी) भरती प्रक्रियेमधील उमेदवारांना नियुक्त्या द्याव्यात.आ.विनायक मेटे

* आ विनायक मेटे यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवारांची भेट घेऊन केली मागणी.

* न्यायालयाचा मार्ग न दाखवता शासनाने त्वरित आदेश काढून मराठा विद्यार्थ्यांना हक्क मिळवून द्यावा.

मुंबई :  मराठा आरक्षण कायद्याच्या अंमलबजावणीस सर्वोच्च न्यायालयाने ९ सप्टेंबर २०२० रोजी अंतरिम स्थगिती दिली गेली. अंतरिम स्थगितीच्या अगोदर महाराष्ट्रामध्ये १३-१४ विभागामध्ये शासकीय - निमशासकीय नोकर भरतीची प्रक्रिया २०१९ - २० मध्ये सुरु होती, त्यामध्ये राज्यातील आरक्षण समाज निहाय टक्केवारी होती, मराठा समाजासाठी एसईबीसी मध्ये सुद्धा आरक्षित जागा होत्या. आरक्षित जागेवर मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांनी उमेदवारी अर्ज भरणे, परीक्षा देणे, मुलाखत, निवड यादीमध्ये नाव येणे आणि काही विद्यार्थी तर नौकरी वर रुजू पण करून घेतले, उर्वरित विद्यार्थी मात्र तसेच वाट पाहत बसले असल्याचे आ विनायक मेटे यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची भेट घेऊन म्हंटले आहे.

    

सदरील विद्यार्थ्यांना अगोदर लॉकडाऊन अगोदर लॉकडाऊन - कोविड - १९ संपल्यानंतर लगेच तुमची प्रक्रिया पूर्ण करून तुम्हास नियुक्ती देण्यात येईल असे सांगितले, आणि आत्ता मात्र ९ सप्टेंबर २०२० ला मराठा आरक्षणास स्थगिती मिळाल्याबरोबर शासन आणि प्रशासनाने त्वरित मराठा विद्यार्थी (एसईबीसी) वगळता सर्वांना नियुक्ती देण्याचा सपाटा लावला आहे. प्रशासन स्थगितीची वाट पाहत होते कि काय? अशी शंका यावी इतपत त्यांची कार्यक्षमता वाढलेली दिसत आहे असे शिवसंग्राम संस्थापक अध्यक्ष आ विनायक मेटे यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना म्हंटले.  मराठा आरक्षणांतर्गत(एसईबीसी) भरती प्रक्रियेमधील उमेदवारांना त्वरित नियुक्त्या द्याव्यात अशी मागणी निवेदन देऊन त्यांनी यावेळी केली.

  या निवेदनात त्यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना २०१९ मधील परीक्षा घेण्यात आलेल्या सर्व पदांची, विभागांची नावे देत या सर्व विभागातील सर्व प्रक्रिया आरक्षण स्थगिती अगोदर पूर्ण झाली आहे. प्रशासन फक्त मराठा विद्यार्थ्यांचीच अडवणूक, अन्याय करत आहे,  ८-९ महिन्यांपासून त्यांना जाणीवपूर्वक नौकरी पासून वंचित ठेवले आहे, या विद्यार्थ्यांना कोणत्याही परिस्थिती मध्ये न्यायालयाचा मार्ग न दाखवता शासनाने त्वरित आदेश काढून मराठा समाजातील या मुलामुलींना त्यांचा हक्क मिळवून देण्याची मागणी आ विनायक मेटे यांनी उपमुख्यमंत्री अजित दादांकडे केली आहे.

  याचबरोबर २०१४ मधील इएसबीसी(मा. राणे समितीच्या शिफारशी नंतरचे आरक्षण) मध्ये निवड प्रक्रिया पूर्ण झालेल्या मराठा उमेदवारांना नोव्हेंबर २०१४ मध्ये स्थगिती मिळाल्यामुळे त्यांनाही नौकरी पासून वंचित ठेवले गेले आहे, त्यांनाही शासनाने नौकरीवर रुजू करून घ्यावे अशी विंनती आ विनायक मेटे यांनी उपमुख्यमंत्री अजित दादांकडे केली आहे. यावेळी त्यांनी ११ ऑक्टोबर. १ नोव्हेंबर, २२ नोव्हेंबर २०२० रोजीच्या परीक्षा पुढे ढकलल्याबद्दल मा. अजित दादा, मुख्यमंत्री व सरकारचे प्रत्यक्ष भेटून आभार व्यक्त केले आहे.