ना राज्य सरकारकडून ना केंद्राकडून शेतकऱ्यांना मदत.मुख्यमंत्री शिंदे सरकार चा घोषणांचा पाऊस मात्र मदतीचा ठणठणाट.

बीड (प्रतिनिधी) राज्यातील 40 तालुक्यांसह 1228 महसूल मंडळांमध्ये दुष्काळ जाहीर झाला.केंद्रीय पथकाने पाहणी केली त्याला आता महिना होत आहे, तरीदेखील राज्यभरातील जवळपास 41 लाख शेतकरी दुष्काळी मदतीच्या प्रतीक्षेत आहेत.
दुसरीकडे राज्यातील 9 लाखाहून अधिक शेतकऱ्यांना अवकाळीचा दणका बसलेल्या शेतकऱ्यांना दुप्पट मदत देण्याचा निर्णय घेतला, पण अद्याप दमडीही मिळालेली नाही. तीच परिस्थिती गेल्या वर्षीच्या अतिवृष्टी अनुदानाची आहे. अनेक शेतकऱ्यांना 25 टक्के अग्रीमच मिळाला नाही. दूध अनुदान, कांदा अनुदान कधी मिळणार हा मोठा प्रश्नच आहे.
राज्यातील बहुतांश भागात दुष्काळी परिस्थितीची भीषणता वाढली आहे धरणांनी तळ गाठला असून जमिनीची पाणीपातळी देखील एक मीटरने खाली गेली आहे. नुकसानीचा फटका सहन केलेल्या शेतकऱ्यांना मदतीच्या मोठ्या घोषणा शिंदे सरकारने केल्या मात्र प्रत्यक्ष मदतीचा ठणठणाट दिसू लागला आहे.
सरकारकडून अद्याप दुष्काळ अवकाळीची मदत मिळालेली नाही. हे यावर्षीचा असलं तरी अनेक शेतकऱ्यांना गेल्या वर्षीच्या अतिवृष्टीचा अनुदान अद्याप दिलं गेलं नाही. दूध दराचे भाव कमी झाले असून कांदा निर्यातबंदीमुळे कांद्यालाही समाधानकारक भाव मिळत नाही.पीकविम्याचा 25 टक्के अग्रिम अजूनपर्यंत बहुतेक शेतकऱ्यांना मिळू शकलेला नाही.राज्यातील दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय पथकाने नुकसानीची पाहणी केली.तत्पूर्वी राज्य सरकारने केंद्राकडे मदतीचा प्रस्तावही पाठविला. मात्र, ना राज्य सरकारकडून ना केंद्राकडून शेतकऱ्यांना मदत मिळाली. अवकाळीने राज्यातील चार लाखांहून अधिक हेक्टरवरील पिके वाया गेली. त्याचीही मदत अजून मिळालेली नाही. शेतकरी आत्महत्या वाढलेल्या असतानाही राज्य सरकारकडून नुसत्याच घोषणा केल्या जात आहेत. सरकारकडून बळिराजाला कधीपर्यंत मदत मिळेल, यावर अधिकारीही स्पष्टपणे सांगू शकत नाही अशी वस्तुस्थिती आहे. दरम्यान, राज्यात 2022 मध्ये 2 हजार 942 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची नोंद आहे. आता 2023 मध्ये 2 हजार 800 पर्यंत शेतकऱ्यांनी जगाचा निरोप घेतला आहे. शिंदे सरकार आता तरी जागे होऊन शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष मदत करणार की आश्वासनावरच बोळवण करणार? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.