औरंगाबादेत ५ हजार घरांवर चालणार बुलडोझर…तब्बल २२ एकर २१ गुंठे जमिनीचे पीआर कार्ड, सातबारा रद्द.

 * जालन्यातही वक्फ़मालकीच्या जमिनीवर अवैध रीत्या अतिक्रमण केलेल्या भुमाफीयां वर अश्याच कारवाईची गरज. 

औरंगाबाद (प्रतिनिधी) रविवारी हत्तेसिंगपुरा, कटकटगेट भागातील तब्बल २२ एकर २१ गुंठे जमिनीचे पीआर कार्ड, सातबारा रद्द करण्यात आले असून आता ही जमीन केंद्र शासनाच्या नावावर झाली. या जमिनीवर शेकडो घरे आहेत. मागील अनेक दशकांपासून या ठिकाणी राहणाऱ्या नागरिकांमध्ये एकच खळबळ उडाली असून, केंद्र शासनाच्या या प्रक्रियेबाबत न्यायालयातही दाद मागता येत नाही, हे विशेष.

भारताच्या फाळणीप्रसंगी अनेक नागरिक पाकिस्तानात गेले. त्यांची जमीन, घरे, ‘एनिमी प्रॉपर्टी’ अर्थात शत्रूची संपत्ती म्हणून केंद्र सरकारच्या वतीने गृहित धरण्यात येते. औरंगाबादेतूनही शेकडो नागरिक पाकिस्तानमध्ये गेले. त्यांच्या जमिनी हत्तेसिंगपुरा, कटकट गेट भागात होत्या. या जमिनीवर अतिक्रमण केल्याचे शासनाचे म्हणणे आहे. एनिमी प्रॉपर्टी पूर्णपणे केंद्र सरकारच्या मालकीची असते. त्याविरोधात कोणत्याही न्यायालयात दाद मागता येत नाही. हा आपल्या देशाचा कायदा आहे. त्यामुळे या जागेवर राहणाऱ्या लोकांनी तेथे अतिक्रमण केले, असे गृहित धरण्यात येते. या भागातील पीआर कार्ड रविवारी रद्द करून त्यावर भारत सरकारच्या नावाची नोंद झाली. भविष्यात या जमिनी रिकाम्या करून ताब्यात घेतल्या जातील, अशी माहिती मिळाली आहे..

सप्टेंबर २०२० मध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयाला जागा ताब्यात घेण्यासाठी आदेश प्राप्त झाले. अप्पर मुख्य सचिव महसूल व वन विभागाने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, शत्रू संपत्तीचे सर्वेक्षण, सीमांकन, मूल्यांकन करून सर्व अधिकार व अभिलेखात कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी फॉर इंडिया यांच्या नावे नोंद घ्यावी. त्यानुसार नगर भूमापन क्रमांक ११६०२/१, ११६०२/१/१ ते ११६०२/१/२० मधील पीआर कार्ड रद्द करण्यात आले. पीआर कार्डवर ॲसिस्टॅड कस्टोडियन ऑफ इनिमी प्रापर्टीज गृह मंत्रालय भारत सरकार अशी नोंद घेण्यात आली.