राज्य सरकारी कर्मचारी १४ मार्चपासून बेमुदत संपावर, जुनी पेन्शन योजनेसह 8 प्रमुख मागण्यांसाठी संप.

मुंबई : (प्रतिनिधी) राज्य सरकारी कर्मचारी १४ मार्चपासून बेमुदत संपावर जाणार आहेत. राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेनं याबाबत राज्य शासनाला नोटीस पाठवली आहे. सर्वांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची प्रमुख मागणी कर्मचाऱ्यांची आहे. राज्य सरकारी-निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी १४ मार्चपासून बेमुदत संपावर जाणार आहेत.

शासकीय सेवेत नोव्हेंबर २००५ पासून रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी राज्य शासनाने जुनी पेन्शन योजना रद्द करून नविन पेन्शन योजना  लागू केली आहे. नवीन पेन्शन योजना रद्द करुन जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, या मागणीसाठी संपूर्ण महाराष्ट्रातील कर्मचारी - शिक्षकांनी आता बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे.

त्याप्रमाणे आक्रमक झालेल्या राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेने आज मंत्रालयात राज्य सरकारला १४ मार्चपासून बेमुदत संपावर जात असल्याची नोटीस दिली आहे. त्यामुळे नागपूर शिक्षक व अमरावती पदवीधर मतदारसंघातील निवडणुकीत पराभव पत्करल्यानंतर शिंदे-फडणवीस सरकारच्या डोक्यावर जुन्या पेन्शनचे संकट पुन्हा घोंगावत आहे.

शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या काय आहेत?

>> नवीन पेन्शन योजना (NPS) रद्द करुन सर्वांना जुनी पेन्शन योजना (OPS) पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करा.

>> कंत्राटी व योजना कामगार प्रदिर्घकाळ सेवेत असल्यामुळे सर्वांना समान किमान वेतन देऊन त्यांच्या सेवा नियमित करा.

>> सर्व रिक्त पदे तत्काळ भरा. (आरोग्य विभागास अग्रक्रम द्या) तसेच चतुर्थश्रेणी व वाहन चालक कर्मचाऱ्यांच्या पदभरतीस केलेला मज्जाव तत्काळ हटवा.

>> अनुकंपा तत्वावरील नियुक्त्या विनाशर्त करा. तसेच कोरोना काळात मृत पावलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वयाधिक झालेल्या पाल्यांना विहित वय मर्यादेत सूट द्या.

>> सर्व अनुषंगिक भत्ते केंद्रासमान मंजूर करा.

>> चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांची मंजूर पदे निरसित करु नका. चतुर्थश्रेणी कर्मचारी संघटनेने मांडलेल्या इतर सर्व प्रलंबित मागण्या सत्वर मंजूर करा.

>> शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे सेवांतर्गत प्रश्न (सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना १०:२०:३० वर्षे व इतर) तत्काळ सोडवा.

>> निवृत्तीचे वय ६० वर्षे करा.