धारूर ( प्रतिनिधी ) माहिती अधिकार कायदा अस्तित्वात येऊन कित्येक वर्षे लोटली आहेत. मात्र माहिती अधिकारी अजूनही माहिती देण्याच्या मानसिकतेत नाहीत. धारूर तहसीलचे नायब तहसीलदार यांना राज्य माहिती आयोगाने दहा हजार रुपये एवढा दंड लावला आहे.

  सखाराम प्रभाकर सिरसाट रा. गांजपूर तालुका धारूर यांनी नायब तहसीलदार, तहसील कार्यालय, धारूर यांच्याकडे अर्ज देऊन माहिती अधिकारात माहिती मागितली होती. त्यानंतर माहिती अधिकाऱ्यांनी माहिती न दिल्यामुळे प्रथम अपील दाखल केले होते. तरीही माहिती अधिकाऱ्याने माहिती दिली नाही. त्यामुळे सखाराम सिरसाट यांनी राज्य माहिती आयुक्त, औरंगाबाद यांचेकडे बीड येथील अँड. अजित एम. देशमुख यांचे मार्गदर्शन घेऊन अपील दाखल केले होते.

    आयोगाने यात सुनावणी घेऊन माहिती अधिकार्‍यांना दोषी धरले होते आणि शास्त्री का करण्यात येऊ नये ? याचा खुलासा तीस दिवसात दाखल करण्याचा आदेश देखील दिला होता. मात्र माहिती अधिकाऱ्यांनी खुलासा देखील सादर केला नाही.

  राज्य माहिती आयोगाने माहिती उपलब्ध करून दिलेली नाही, हे स्पष्ट दिसत असल्यामुळे, त्याच प्रमाणे खुलासा देखील सादर केलेला नसल्यामुळे नायब तहसीलदार यांना दहा हजार रुपये एवढी शास्ती लादली आहे. त्याचप्रमाणे तहसीलदार, धारूर यांना आदेश देऊन ही शास्ती संबंधित माहिती अधिकाऱ्याकडून वसूल करून ती सरकारच्या खात्यात जमा करण्याचे आदेश देखील दिले आहेत. या आदेशामुळे माहिती अधिकाराचा अवमान करणाऱ्यांना धडा मिळाल्या असल्याचे सखाराम सिरसाट यांनी म्हटले आहे.

   माहिती अधिकाऱ्यांनी कायद्याचे परिपूर्ण ज्ञान अवगत करायला हवे. त्याचप्रमाणे कार्यालयात असलेली माहिती देणे अपेक्षित असताना ती टाळू नये. जनतेला माहिती हवी असल्यास ती तात्काळ उपलब्ध करून देण्याची मानसिकता ठेवावी. अन्यथा अधिकाऱ्यांना अशा प्रकारचे परिणाम भरण्यास सज्ज राहावे लागेल, असा इशाराही अँड. अजित देशमुख यांनी दिला आहे.