एसटी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करणे, सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची प्रलंबित थकबाकी या मागण्यांवर मान्यताप्राप्त संघटनांबाबत चर्चा करून 60 दिवसांत अहवाल सरकारला सादर करण्याचे समितीने मान्य केले आहे. मात्र 60 दिवसांऐवजी चार महिने उलटून गेले तरी अद्याप अहवाल सादर झालेला नाही. त्यामुळे आता उपोषण सुरुच राहणार. तसेच या प्रलंबित मागण्यापूर्ण होत नाही तोपर्यंत उपोषण सुरुच राहणार अशी भूमिका महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटनेचे अध्यक्ष संदिप शिंदे यांनी सांगितले.
यासह सर्व प्रलंबित आर्थिक मागण्यांच्या सोडवणूकीसाठी राज्यासह अकोल्यातही संघटनेने पुन्हा 13 फेब्रुवारी पासून बेमुदत उपोषणाला सुरूवात केली. दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या या आंदोलन दरमान्य मागण्या पूर्ण न झाल्यास आता एस टी कर्मचारी पुन्हा स्टेरिंग छोडो आंदोलनाच्या पवित्रा घेणार असल्याचं चिन्ह दिसून येत आहेत.
सर्व प्रलंबित आर्थिक मागण्या पूर्ण करण्यासाठी 13 फेब्रुवारीपासून आपत्कालीन मदत सुरू करण्यात आली आहे. राज्य विभागीय पातळीवर उपोषण करण्यास सुरुवात केली आहे. परंतु या आंदोलनाची दखल न घेतल्यास आगार पातळीवरील कर्मचारी उपोषणाला बसून काम बंद आंदोलन सुरु करतील. यामुळे एसटी सेवा बंद होणार असे महाराष्ट्र एस.टी. असे कामगार संघटनेचे अध्यक्ष संदीप शिंदे यांनी सांगितले.
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रलबिंत मागण्यांसाठी मंगळवारपासून सुरू असलेले बेमुदत संप आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा निर्णय एसटी कामगार संघटनेने घेतला आहे. याचा परिणाम उत्तर महाराष्ट्र आणि मराठवाडा भागात एसटीच्या फेऱ्यांवर होण्याची शक्यता आहे. तसेच कर्मचाऱ्यांचा भविष्य निर्वाह निधी, ग्रॅच्युइटी आदींसह सुमारे 1000 कोटी रुपयांची रक्कम महामंडळाने जमा केलेली नाही. गुंतवणुकीअभावी त्यावर व्याज मिळत नाही. कर्मचाऱ्यांनी घेतलेले बँक कर्ज, सार्वजनिक क्षेत्रातील संस्थांचे कर्ज आणि इतर थकबाकी संबंधित संस्थांना देण्यात आलेली नाही. याबाबत सरकारला वारंवार आठवण करून देऊनही यश येत नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये रोष वाढत आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या पोषण आंदोलनाचा इतिहास पाहता सध्या सुरू असलेल्या उपोषण आंदोलनाची परिस्थिती हाताबाहेर जाण्याची कामगार संघटनेकडून वर्तवण्यात येत आहे.
No comments:
Post a Comment