बीड (प्रतिनिधी) बीडच्या कडा कृषी उत्पन्न बाजार समितीत 10 हजार शेतकऱ्यांनी अनुदानासाठी प्रस्ताव दाखल केले होते. 3 महिन्यांचा कालावधी लोटला तरी अद्याप शेतकऱ्यांच्या खात्यावर एक रूपया देखील अनुदान प्राप्त झाले नाही. कांदा अनुदानाची सरकारची घोषणा हवेतच विरली की काय ? असा प्रश्न शेतकऱ्यांकडून उपस्थित केला जात आहे.
कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना 350 रुपये अनुदान देण्याचे शासनाने 16 मार्च रोजी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात जाहिर केले होते. मात्र अद्याप अनुदानाचा एक रुपयाही शेतकऱ्यांना मिळाला नाही.
राज्य सरकारने 1 फेब्रुवारी 2023 ते 31 मार्च 2023 या कालावधीमध्ये कांदा विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल 350 रुपये व जास्तीत जास्त 200 क्विंटलच्या मर्यादेत प्रती शेतकरी याप्रमाणे शासनाने अनुदान मंजूर केले.
या संदर्भात ऑनलाईन प्रस्ताव दाखल केले होते. याला ३ महिन्याचा कालावधी उलटून गेला आहे. मात्र अनुदानाचा एक रुपयाही मिळाला नाही. त्यामुळं सरकार विरोधात शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचा सुरू निघत आहे.
शेतकऱ्यांचे पावसाळी अधिवेशनाकडे लक्ष
राज्यातील राजकीय उलथापालथीनंतर पावसाळी अधिवेशनाचा आज पहिला दिवस आहे. यंदाचं अधिवेशन वादळी ठरण्याची शक्यता आहे. राज्यातील अनेक रखडलेल्या प्रश्नांचा उहापोह या पावसाळी अधिवेशनात होण्याची शक्यता आहे.
शेतकऱ्यांच्या अनेक प्रश्नावर अधिवेशनात चर्चा होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे बीडमधील शेतकऱ्यांचं लक्ष पावसाळी अधिवेशनाकडे लागले आहे. त्यात धनंजय मुंडे यांना कृषीमंत्रिपद मिळाल्याने बीडकरांचं त्यांच्याकडेही लक्ष असणार आहे.
No comments:
Post a Comment