बीड (प्रतिनिधी) बनावट उत्पन्न प्रमाणपत्राच्या विक्रीचा खेळ तहसील कार्यालयाच्या आवारातून हजारेंच्या मुक संमतीने होत असल्याचा प्रकार उघडकीस आला. मात्र याच प्रमाणपत्रा आधारे गेल्या तीन महिन्यात राशन कार्ड साठी डाटा एन्ट्री केली गेली याची चौकशी करून नायब तहसीलदार विरोधात कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
शासकीय योजनांसाठी आवश्यक असणाऱ्या उत्पन्न प्रमाणपत्राची बोगसगिरी सुरू असल्याचं उघडकीस आलं. ऑनलाइन उत्पन्न प्रमाणपत्र निघत असल तरी तहसील मधील एजंट मंडळी झेरॉक्स चा वापर करून तात्काळ उत्पन्न प्रमाणपत्र दोनशे ते तीनशे रुपयात उपलब्ध करून देऊ लागली आहेत. विशेष म्हणजे या प्रमाणपत्राचा नंबर ची पडताळणी केली तर ते दुसऱ्याच्या नावाचा असल्याचं ऑनलाइन पडताळणीत उघडकीस येऊ लागलं आहे. याची कल्पना तहसीलदार हजारे यांना असली तरी त्यांनी या गंभीर प्रकाराकडे दुर्लक्ष केलं.थोडक्यात जनतेची होत असलेली फसवणूक माहित असूनही काळाबाजारी करणारांना मूक संमती देत अभय दिल्याचं स्पष्ट होऊ लागलं. जशी बोगस उत्पन्न प्रमाणपत्राची कल्पना तहसीलदार हजारे यांना होती तशीच कल्पना नायब तहसीलदार चौरे यांना देखील होती. याच बोगस प्रमाणपत्राचा आधार घेत गेल्या तीन महिन्यापासून राशन कार्डंची डाटा एन्ट्री करण्यात आली. पुन्हा एकदा बनावट राशन कार्ड तयार झाली नाहीत हे कशावरून असा प्रश्न निर्माण होऊ लागला आहे. बनावट उत्पन्न प्रमाणपत्र डाटा एन्ट्री साठी वापरण्यात आली. नायब तहसीलदार चौरे इतके मग्रूर बनले आहेत की बोगस प्रमाणपत्राची बातमी छापून आल्यानंतर आमचं कोण काय वाकडं करणार? काय छापायचे ते छापू द्या? अशी भाषा वापरू लागले. बोगसगिरी करणाऱ्यांची ही पाठराखण नाही काय? ग्रामीण गोरगरीब जनतेची फसवणूक होत असताना ही भाषा नायब तहसीलदार सारख्या पदावर बसलेल्या व्यक्तीला शोभते का असे प्रश्न निर्माण होऊ लागले आहेत .या गंभीर प्रकाराची चौकशी करून संबंधित नायब तहसीलदार चौरे यांना निलंबित करण्यात यावं या बोगसगिरीला आळा घालण्यात यावा. या प्रकरणाची गंभीर दखल जिल्हाधिकारी यांनी घ्यावी अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
No comments:
Post a Comment