कोरोना काळात राज्य सरकारने घालून दिलेल्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या नागरीकांना पावती देऊन जालना नगर परिषदेच्यावतीने दंड वसुल करण्यात आला होता. काही महिन्यांपूर्वी कोरोना काळात नागरीकांना करण्यात आलेल्या दंडाच्या पावती पुस्तकात घोळ झाल्याची तक्रार करण्यात आली होती. त्या अनुषंगाने जिल्हाधिकाऱ्यांनी एक चौकशी समिती नेमली होती. या चौकशी समितीने नगर परिषदेतील लिपिक संतोष अग्निहोत्री याला दोषी ठरवले.
*पावती पुस्तकाचा हिशोबच नाही.
नागरीकांना दंड करण्यासाठी नगर परिषदेचे लिपिक संतोष अग्निहोत्री यांच्याकडे पावती पुस्तक सोपवण्यात आली होती. यातील 51 पावती पुस्तकांचा हिशोब लिपिक अग्निहोत्री यांनी दिला नाही. शिवाय या 51 पावती पुस्तकांच्या अनुषंगाने नागरीकांकडून जमा केलेली 18 लाख 32 हजारांची रक्कमही नगर परिषदेत जमा न करता परस्पर लांबवल्याचे चौकशीत समोर आले आहे. त्यामुळे नगर परिषदेचे लिपिक संतोष अग्निहोत्री यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी संतोष खांडेकर यांनी दिले.
No comments:
Post a Comment