१ मे पासुन ८० कोटी जनतेला मोफत धान्य.रेशन दुकाने किंवा सार्वजनिक वितरण प्रणालीद्वारे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेंतर्गत मिळणार .

 

नवी दिल्लीः केंद्र सरकार 1 मेपासून 80 कोटी सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) लाभार्थ्यांना मोफत 5 किलो अतिरिक्त अन्नधान्यांचे मासिक वितरण करण्याची तयारी करत आहे. आर्थिक अडचणींवर मात करण्यासाठी कोरोना साथीच्या दुसर्‍या लाटेत गरिबांना मदत करणे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. रेशन दुकाने किंवा सार्वजनिक वितरण प्रणालीद्वारे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण कल्याण योजनेंतर्गत (PMGKY) दोन महिन्यांसाठी अतिरिक्त धान्य दिले जाईल.

* कोरोनाचा प्रसार थांबवण्यासाठीच लॉकडाऊन.

काही राज्य सरकारांच्या विनंतीनुसार PMGKY ची पुन्हा अंमलबजावणी करण्यात येत असल्याने मागील वर्षी या योजनेचा चांगला परिणाम दिसून आला. मागील वर्षी कोविड 19 चा प्रसार थांबविण्यासाठी अचानक लॉकडाऊन केला.

* एफसीआयकडून 2,000 हून अधिक डेपोची संपूर्ण यंत्रणा तयार.

खाद्य सचिव सुधांशु पांडे म्हणाले, एफसीआयने आपल्या 2,000 हून अधिक डेपोची संपूर्ण यंत्रणा तयार केलीय, जेणेकरून राज्यांना वितरण करण्यासाठी हा साठा तयार आहे. एफसीआय राज्यांशी सतत संपर्कात आहे. आम्ही एफसीआयकडून राज्य सरकारला पुरवठा सुनिश्चित करू आणि त्यानंतर वाजवी दरातील दुकाने किंवा रेशन दुकानांवर ते वितरीत करण्याची व्यवस्था करू.

* 80 लाख टन धान्य वाटप केले जाणार.

ते म्हणाले की, येत्या दोन महिन्यांत 80 लाख टन धान्य वाटप करण्यात येणार असून, त्यामुळे सरकारी तिजोरीवर 26,000 कोटी रुपयांचा आर्थिक बोजा पडेल.

* PMGKY अंतर्गत डाळींचा समावेश नाही.

पांडे म्हणाले की, यावेळी PMGKY अंतर्गत डाळींचा समावेश करण्यात आलेला नाही. मागील वर्षी हे अपवादात्मक ठेवले गेले होते आणि धान्यांसह डाळी मोफत दिली गेली. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा (NFSA) योजना फक्त अन्नधान्याबाबत आहे. सचिव म्हणाले की, जर मोदी सरकारकडे PMGKY योजना जूनपासून वाढविण्यास पुरेसा साठा आहे. मी तुम्हाला खात्री देतो, परिस्थितीशी सामना करण्यासाठी आमच्याकडे पुरेसा साठा आहे. खरेदी सुरू असल्याने अधिक स्टॉक येत आहे.

*संपूर्ण लॉकडाऊन नाहीच.

सरकार केवळ दोन महिन्यांसाठी मोफत अन्नधान्याच्या वितरणावर का बंदी घालत आहे आणि येत्या काही महिन्यांत हे टाळेबंदी होण्याची चिन्हे आहेत का? असे विचारले असता सचिव म्हणाले, पंतप्रधान स्पष्टपणे सांगितले की, संपूर्ण लॉकडाऊन होणार नाही. ते म्हणाले की, वर्ष 2020 मध्ये लादलेला लॉकडाऊन हा कोविड 19 च्या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी देशाला संसाधनांसह तयार करण्यासाठी होता. ते म्हणाले, केवळ (दोन महिन्यांसाठी मोफत धान्य) का? हा सरकारचा निर्णय आहे. सरकार सतत परिस्थितीचा आढावा घेत असते. सरकारने विचार केला की, या वेळी दोन महिने जाहीर केले पाहिजे हे शहाणपणाचे आहे. मला खात्री आहे की, सरकार सतत परिस्थितीवर लक्ष ठेवेल.

* 8 महिन्यांत 3 कोटी टन धान्य वितरण.

एप्रिल ते नोव्हेंबर 2020 दरम्यान सरकारने PMGKY अंतर्गत 3 कोटी टन धान्य वितरणावर 1.05 लाख कोटी रुपये खर्च केले.