नवे शैक्षणिक धोरण कळले का?जूनपासून पॅटर्न बदलणार, महाविद्यालयांची अद्याप तयारी नाही. गोंधळाचे वातावरण.

मुंबई (प्रतिनिधी) : नवीन शैक्षणिक धोरणाची तंतोतंत अंमलबजावणी २०२३-२४ शैक्षणिक वर्षापासून होणार असल्याचे शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी स्पष्ट केले आहे. विद्यापीठ, महाविद्यालयांनी गुणवत्तेचा स्तर वाढवावा. नॅक मूल्यांकन न करणाऱ्या महाविद्यालयांना नोटीस देण्यात आली होती. परंतु, महाविद्यालयांची अद्याप तयारी दिसत नाही आणि पॅटर्नबाबतही साशंकता आहे. 

नव्या शैक्षणिक धोरणात २१ मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले. विद्यापीठांवर धोरण राबविण्याची मोठी जबाबदारी आहे. आंतरविद्याशाखीय अभ्यासक्रम, कौशल्याभिमुख अभ्यासक्रम, उद्योजकांचा सहभाग, क्लस्टर महाविद्यालये, मातृभाषेतून शिक्षण, सीबीसीएस पद्धती, एबीसी अशा विविध पातळीवर विद्यापीठांचे काम सुरू आहे. अभियांत्रिकीबरोबरच मेडिकल एज्युकेशनही  मराठीत शिकविले जाणार आहे. शैक्षणिक धोरण भविष्यात अतिशय महत्त्वाचे ठरणार आहे. 

काय असणार महाविद्यालयीन शिक्षणात बदल .

पदवी आणि पदव्युत्तर प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी अनेक पर्याय उपलब्ध असतील. चार वर्षांच्या पदवी अभ्यासक्रमाचा पर्याय विद्यार्थ्यांना असेल. याला ‘ऑनर्स पदवी’ असे म्हटलं जाईल. तीन वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम कायम राहील. 

मल्टिपल एन्ट्री व एक्झिट.

पदवी किंवा पदव्युत्तर शिक्षण सुरू असताना काही अटींसह विद्यार्थ्यांना मध्येच शिक्षण सोडून पुन्हा प्रवेश घेऊन आपले शिक्षण पूर्ण करता येणार आहे. यासाठी विद्यार्थ्यांना सात वर्षांची मुदत दिली जाणार आहे. यापूर्वी ही मुदत सहा वर्षांपर्यंत होती.

विद्यापीठात प्रवेश शक्य एखादा विद्यार्थी विज्ञान शाखेत आहे; पण त्याला जर दुसऱ्या शाखेचा एखादा अभ्यास करायचा असेल तर तो करणे आता शक्य होणार आहे. इतकेच नव्हेतर, ग्रेड सिस्टीममुळे त्या विद्यार्थ्याला कोणत्याही विद्यापीठात प्रवेश घेणे शक्य होणार आहे. 

एकसमान क्रेडिट पद्धती .

आंतरविद्याशाखीय अभ्यासक्रम, कौशल्याभिमुख अभ्यासक्रम, उद्योजकांचा सहभाग, क्लस्टर महाविद्यालये, मातृभाषेतून शिक्षण, सीबीसीएस पद्धती, एबीसी अशा विविध पातळीवर विचार होणार आहे. पदवीच्या पहिल्या वर्षी प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना क्रेडिट गुणांकन पद्धतीनुसार अभ्यासक्रम शिकविला जाणार आहे.

प्राचार्य वर्तुळातील सूर. 

शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी नवीन  वर्षापासून करण्यात येईल, असे मंत्र्यांनी जाहीर केले. मात्र, हे धोरण कशापद्धतीने अंमलात आणणार आहे, त्यासाठी काय पूर्वतयारी करण्यात येणार आली आहे याविषयी सर्व स्तरांवर संभ्रम आणि साशंकतेचे वातावरण आहे. त्यामुळे यंत्रणांनातही गैरसमज आणि गोंधळाची स्थिती दूर करण्यासाठी सुरुवातीला शाळा असो महाविद्यालय यांना हे धोरण अंमलबजावणी संदर्भात मार्गदर्शन केले पाहिजे.