मुंबई : - 2021-22 या वर्षाचा केंद्रीय अर्थसंकल्पात बहुप्रतीक्षित स्क्रॅपिंग पॉलिसीची (Scrapping Policy) घोषण केली गेली होती. या नव्या पॉलिसीमुळे देशातील प्रदूषण नियंत्रणात राहण्यास मदत होणार आहे. या नवीन स्क्रॅपिंग पॉलिसी अंतर्गत आता १० वर्षे जुनी व्यावसायिक आणि १५ वर्षे जुनी खासगी वाहने वापरण्यासाठी फिटनेस प्रमाणपत्राची गरज भासणार नाही. ही वाहने फिटनेस चाचणीत अयशस्वी झाल्यास त्यांचे रूपांतर भंगारात केले जाईल.
यात वाहनांना बॉडी आणि इंजिनच्या आधारे फिटनेस चाचणी द्यावी लागेल. यात उत्सर्जन स्थिती आणि इंधन कार्यक्षमता, सुरक्षा स्थिती यासारख्या अनेक वैशिष्ट्यांची तपासणी केली जाईल. तुमचे जुने वाहन चाचणीत अपयशी ठरल्यास वाहनाची नोंदणी रद्द केली जाईल आणि अशी वाहने भंगारात पाठवली जातील.
वर्षांपर्यंत खासगी वाहनांचं आयुष्य आहे तर व्यावसायिक वाहनांना 15 वर्षांचं आयुष्य असते. त्यानंतर या वाहनांची तपासणी करून ही वाहने पर्यावरणपूरक आहेत कि नाही याची तपासणी केली जाते. परदेशामध्ये या प्रकारची पॉलिसी अस्तित्वात असून जुन्या गाड्यांची विल्हेवाट लावून किंवा त्या स्क्रॅप करून त्यांचले धातू वितळून ते नवीन वाहनं तयार करण्यासाठी वापरले जातात. भारतात सध्या या प्रकारची कोणतीही पॉलिसी अस्तित्वात नसून या नवीन पॉलिसीमुळे आता जुन्या वाहनांची तपासणी करून ती पर्यावरणपूरक नसल्यास थेट भंगारामध्ये टाकली जाणार आहेत.
ही पॉलिसी व्यावसायिक, सरकारी आणि खासगी वाहनांना लागू होते. स्क्रॅप पॉलिसी लागू झाल्यानंतर पुण्यातली जवळपास 3 लाख वाहनं भंगारात जाऊ शकतात. वाहनधारकांना जुने वाहन स्क्रॅप केल्यावर प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे. हे प्रमाणपत्र दाखवून नवीन वाहन खरेदीवर 5 टक्के सूट मिळणार आहे. वाहन कंपन्या ही सवलत देतील. शिवाय नवीन वाहन खरेदी करणाऱ्यांना नोंदणी शुल्क भरावे लागणार नाही. नवीन वैयक्तिक वाहन खरेदीवर रोड टॅक्समध्ये 25% सूट मिळेल. जे व्यावसायिक वाहने खरेदी करतात त्यांना रोड टॅक्समध्ये 15% सूट मिळेल.
No comments:
Post a Comment