मुंबई (प्रतिनिधी) महाराष्ट्रात कोरणा रोगामुळे 2020 व 2021 ला खूप मोठ्या प्रमाणावर संकट उभे राहिले, त्यामुळे शासनाच्या कृषी विमा मिळण्यासंदर्भात लॉक डाऊन मुळे वेळेवर पंचनामे पिकांचे होऊ शकले नाहीत तसेच 72 तासाची आठ टाकलेली असल्यामुळे सर्व शेतकरी् कोरणा साथीमुळे चिंताग्रस्त होते, वेळेवर पंचनामे झाले नसल्यामुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना पिक विमा कंपन्या केंद्र सरकार व राज्य सरकारच्या आपत्ती व्यवस्थापना कायद्या संदर्भातील पंचनामे मानायला तयार नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना पीक विमा मिळण्यास वेळ लागणार असा आरोप ओबीसी काँग्रेसचे प्रदेश उपाध्यक्ष वसंत मुंडे यांनी केला. शेतकऱ्यांनी पीक विमा उतरला तसेच राज्य सरकार केंद्र सरकारने नियमानुसार हप्ते सरकारने विमा कंपनीकडे पैसे जमा झाले . परंतु संपूर्ण पिकाचे पंचनामे नियमानुसार न झाल्यामुळे कंपन्या नुकसान भरपाई पिक विमा संदर्भात शेतकऱ्याला देण्यास तयार नाहीत . राज्यांनी पिक विमा समिती ची मंजुरी घेऊन शासनाने सर्व पत्रव्यवहार कंपनीशी केला व केंद्र सरकारला तसे निदर्शनास आणून दिले आहे राज्य सरकारने विमा कंपन्या शेतकऱ्यांचे पैसे देत नसल्यामुळे दुसरा हप्ता वर्ग कंपन्याकडे केलेला नाही. कारण प्रधानमंत्री पिक विमा योजना ही केंद्र सरकारची असून राज्य सरकार फक्त नियमाला धरून पाठपुरावा या योजनेचा करून शेतकऱ्यांना फायदा करून देऊ शकतात. परंतु खरीप 20 20 पिक विमा मिळत नसल्यामुळे शेतकऱ्यांचा केंद्र व राज्य सरकार वरचा विश्वास उडालेला आहे असा आरोप काँग्रेसचे ओबीसी प्रदेश उपाध्यक्ष वसंत मुंडे यांनी केला . सरकार एनडीआरएफ व एस डी आर एफ च्या शेतावरील पिकांची पंचनामे निकाशा संदर्भात पिक विमा कंपन्यांना विनंती करून ही वेळोवेळी मीटिंग घेऊन सर्व माहिती शेतकरी संदर्भात देऊनही कंपन्या पिक विमा देण्यासंदर्भात शेतकऱ्याला तयार नाही असे केंद्र सरकारला कळवले आहे . पंचनामे द्वारे 33 टक्क्यांपेक्षा अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान झालेले आहे असे अहवाल शासनाकडून प्राप्त झालेले आहेत, तरीही परंतु विमा कंपन्या राज्य सरकारच्या नियंत्रणात नसल्यामुळे व प्रधानमंत्री पीक विमा योजना केंद्र सरकारच्या असल्यामुळे पिक विमा कंपन्या राज्य सरकारच्या नियमाला बगल देत असल्याचा आरोप काँग्रेसचे नेते वसंत मुंडे यांनी केला . अनेक शेतकरी महाराष्ट्रातील खरीप 2020 चा प्रधानमंत्री पिक विमा मिळत नसल्यामुळे उच्च न्यायालय याचिका दाखल केल्या आहेत त्यामध्ये राज्यसरकारने शपथ पत्राद्वारे संपूर्ण माहिती दिलेले असून त्यात केंद्र सरकारने खरीप 2020 चा पिक विमा देण्यासंदर्भात सहकार्य करण्यासाठी विनंती केली. तरीही विमा कंपन्या शेतकऱ्याला पीक विमा देण्यास तयार नाहीत करिता काँग्रेसचे नेते वसंत मुंडे यांनी महाराष्ट्र शासनाकडे निवेदनाद्वारे विमा कंपन्यांना ब्लॅक लिस्ट मध्ये टाका व त्यांचे बँकेकडील आर्थिक व्यवहार गोठवा अशी विनंती पत्राद्वारे केली आहे .केंद्र व राज्य सरकारचा पाठपुरावा व्यवस्थित नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना पीक विमा 2020 चा मिळण्यास विलंब लागणार असा आरोप ओबीसी काँग्रेसचे प्रदेश उपाध्यक्ष वसंत मुंडे यांनी केला .
No comments:
Post a Comment