*मोठ्या संघर्षमय रक्तरंजित चळवळीतून १ मे १९६० रोजी संयुक्त महाराष्ट्र अस्तित्वात आला. त्याला आज १ मे २०२२ रोजी ६२ वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्या निमित्ताने महाराष्ट्र राज्य निर्मितीच्या इतिहासा बरोबरच गेल्या सहा दशकात राज्याने काय कमविले, काय गमविले याचा आढावा घेणारा हा लेख खास आपल्यासाठी...
१५ ऑगस्ट १९४७ रोजी देशाला स्वातंत्र्य मिळाले. २६ जानेवारी १९५० पासून संपूर्ण भारतासाठी भारतीय राज्यघटनेची अंमलबजावणी करण्यात आली. १९०५ मध्ये बंगालात तर १९१७ मध्ये तेलगु लोकांनी भाषावार प्रांतरचनेची मागणी केली. स्वातंत्र्यपूर्व काळात ओरिसा हे भाषावार आधारे निर्माण होणारे प्रथम राज्य होते. भाषावार आधारित स्वतंत्र राज्याची मागणी १८९५ पासून सुरू होती. १९३६ साली मधुसुदन दास यांच्या प्रयत्नामुळे बिहार मधून स्वतंत्र नवीन ओरिसा प्रांताची निर्मिती झाली. १९२० ला काँग्रेसच्या नागपूर अधिवेशनात व १९२८ च्या नेहरू अहवालामध्ये भाषावार प्रांत रचनेच्या तत्त्वांचा स्वीकार केला गेला.
पुढे १९४५-४६ च्या निवडणुक जाहीरनाम्यात काँग्रेसने याचा समावेश केला, परंतु स्वातंत्र्यानंतर फाळणीची झळ पाहणारे नेहरू भाषावार प्रांतरचनेचा धोका पत्करायला तयार नव्हते. संविधान सभेचे अध्यक्ष असलेल्या डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी १७ जून १९४७ रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश एस.के.धर यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय प्रांतरचना आयोगाची स्थापना करण्यात केली.
१४ ऑक्टोबर १९४८ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आयोगाला एक निवेदन देऊन त्यात त्यांनी भाषावार प्रांतरचनेला समर्थन दिले होते. विशेष करुन मराठी भाषिक लोकांसाठी महाराष्ट्र हे राज्य ज्याची राजधानी मुंबई असेल या मागणीवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भर दिला होता. १० डिसेंबर १९४८ रोजी धर आयोगाने आपला अहवाल सादर केल्यावर या अहवालावर विचार करण्यासाठी काँग्रेस पक्षाने डिसेंबर १९४८ मध्ये जे. व्ही.पी. समिती नेमली. या समितीने १ एप्रिल १९४९ मध्ये आपला अहवाल सादर करताना भाषिक आधारावर प्रांत रचनेला अनुकूलता दर्शविली नाही. म्हणून १९५३ मध्ये पुन्हा राज्य पुनर्रचना आयोग स्थापन करण्यात आला. फाजल अली हे आयोगाचे अध्यक्ष होते या त्रिसदस्यीय आयोगाने ३८ हजार मैलांचा प्रवास करून १ लाख ५२ हजार लेखी निवेदने स्वीकारली. १४ डिसेंबर १९५५ रोजी आपला अहवाल संसदेपुढे ठेवतांना या आयोगाने भाषिक प्रांतरचना तत्वाला प्रथम प्राधान्य दिले, पण मागील दोन्ही राज्य पुनर्रचना आयोगाने महाराष्ट्राला मुंबई देण्याचे नाकारल्यामुळे २१ नोव्हेंबर १९५६ रोजी फ्लोराफाऊंटन च्या परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. महाराष्ट्राला मुंबई देण्याचे नाकारल्यामुळे मराठी माणसे चिडली होती. त्यामुळे त्यांचा एक विशाल मोर्चा सरकारचा निषेध करण्यासाठी फ्लोराफाउंटन समोरील चौकात येण्याचे नियोजन झाले होते. त्यामुळे प्रचंड जनसमुदाय एका बाजूने चर्चगेट स्थानकाकडून व दुसर्या बाजूने बोरीबंदर कडून गगनभेदी घोषणा देत फ्लोराफाउंटन कडे जमला. मोर्चाला पोलिसांनी ताकद लावून उधळून लावण्यासाठी लाठीचार्ज केला. मुंबई राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई यांच्याद्वारे पोलिसांना गोळीबाराचे आदेश मिळाले होते. गोळीबार झाला आणि तब्बल एकशे पाच आंदोलकांना हुतात्मे प्राप्त झाले. मात्र अढळ सत्याग्रही मुळे पोलिसांचे हे प्रयत्न यशस्वी झाले नाहीत. हुतात्म्यांच्या बलिदानापुढे व मराठी माणसांच्या आंदोलनामुळे सरकारने नमते घेत १ मे १९६० रोजी मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राची स्थापना केली.
अशा या महाराष्ट्राच्या सहा दशकांची वाटचाल अधोरेखित करताना महाराष्ट्राने विविध क्षेत्रात दैदिप्यमान अनन्य साधारण प्रगती साधली आहे. सहकार, लोकशाहीचे विकेंद्रीकरण, कृषी, औद्योगिक समाज व्यवस्थेची उभारणी या त्रिसूत्रीवर आधारित यशवंतरावांनी महाराष्ट्राचा मंगल कलश आणला होता. पण तो मंगल कलश आज गायब तर झाला आहेच पण १९८०-९० पासून पुढे केवळ निवडणुकांचे राजकारण, पक्षीय राजकारणातील स्थित्यंतरे, नेतृत्वाचा संघर्ष व सत्तांतर इ. मुळे राज्याच्या विकासाची दिशा भरकटल्या सारखी झाली आहे. १९९१ नंतरच्या नवीन औद्योगिक व आर्थिक धोरणातील सुधारणा नुसार मुंबई बाहेर उद्योगाची स्थापना करणे, उद्योगाच्या स्थापनेतील अनेक जाचक अटी शिथिल करणे, सुलभीकरण, औद्योगिक क्षेत्रावरील सरकारी नियंत्रण कमी करणे, मुबलक प्रमाणात वीज, पाणी व स्वस्त दरात जमीन उपलब्ध करून देणे, नव्या उद्योगाच्या स्थापनेला प्रोत्साहन देणे, सहाय्यक उद्योगाला चालना देणे, मागास भागाच्या विकासावर विशेष भर देणे, कर्ज पुरवठा, उत्पादन व विक्री करात सवलत आणि कामगारांच्या समस्याचे निराकरण या धोरणामुळे महाराष्ट्र विकासाच्या बाबतीत मोठी झेप घेईल असे वाटत असतानाच आज महाराष्ट्र विकास सोडून सत्तासंघर्षाच्या गलिच्छ राजकारणाने रसातळाला गेला आहे हे स्पष्ट दिसते. महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाल्यानंतर ग. त्र्य. मांडखोलकरांनी यशवंतराव चव्हाणांना हे राज्य मराठी माणसाचे असेल की मराठा माणसांचे ? असा परखड सवाल केला होता. तेव्हा यशवंतरावांनी तेवढ्याच आत्मविश्वासाने उत्तर देताना हे राज्य मराठी माणसांचे असेल. छत्रपती शिवराय, महात्मा फुले, शाहू महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुरोगामी व परिवर्तनवादी विचारांचा वारसा अगदी दमदारपणे चालविला जाईल असे सांगितले होते. पहिल्या तीन चार दशकात महाराष्ट्राने तशी वाटचाल करत विकास साधण्याचा यथोचित प्रयत्नही केला. पण १९९० नंतर राजकीय नेतृत्वाची नैतिक घसरण सुरू झाली व पुरोगामी महाराष्ट्रासमोर विकासाच्या विविध नवनव्या समस्या निर्माण झाल्या. मधुकर भावे आपल्या यशवंतराव ते विलासराव या पुस्तकात लिहिताना सांगतात, यशवंतराव पाच वर्षाचे असताना पंढरपूरला गेले होते. त्यांच्या आईने यशवंतरावांच्या मामाला सांगितले होते की, यशवंताचे बोट घट्ट पकड. नसता तो गर्दीत भरकटेल. हनुमंत मामाने पाच वर्षाच्या यशवंतरावाचे बोट घट्ट पकडून ठेवले. त्यामुळे यशवंतराव गर्दीत भरकटले नाहीत, पण आज महाराष्ट्रातील नेत्यांनी यशवंतरावांचे पकडलेले बोट व घेतलेले विचार सोडल्याने महाराष्ट्र भोंग्या वरून जात-धर्म, मंदिर मस्जिद, अजान-चालीसा यात भरकटतांना दिसतो आहे.
महाराष्ट्राला सहकार, शेती, शिक्षण विस्तार व औद्योगिकरण करण्यात यश आले आहे, हे विसरता येत नसले तरी त्याच्या सामाजिक अंकेक्षणाची एक बाजू मात्र दुर्लक्षित राहिली आहे हेही विसरून चालणार नाही. राज्याचा ग्रामीण भाग केंद्रबिंदू मानून पहिली तीन-चार दशके अत्यंत सकारात्मक पद्धतीने राज्याच्या विकासाची वाटचाल सुरू होती, कारण प्रारंभीच्या काळात विविध राजकीय पक्षात एक धेय्यवाद व शिस्तबद्धता होती. चौफेर संवेदनशील व सामाजिक प्रश्नांची जाण असलेल्या नेतृत्वाला जनतेचा पाठिंबा होता. तत्कालीन परिस्थितीत व्यक्ती धनसंपन्न नसली तरी गुण संपन्न असल्याने त्याला जनतेचा पाठिंबा मिळत होता. पण १९९० नंतर मात्र हे राजकारणी सत्याग्रही समाज वादापासून - सत्याग्रही सत्ताकारणा पर्यंत सर्रास पैशाचा वापर करू लागल्याने राजकीय व्यवस्थेचे अवमूल्यन झाले व वीज, पाणी, आरोग्य, वाहतूक, पर्यटन, शिक्षण, उद्योग, व्यवसाय, कृषी, जलसिंचन व बेकारी सारख्या समस्या भेडसावू लागल्या. त्यामुळे आज सर्वांगीण विकासाचा समाजवाद भांडवल वादाकडे झुकल्याचे पाहायला मिळते. महाराष्ट्र आज एक प्रगत राज्य वाटत असले तरी राज्यातला मराठवाड्याचा व विदर्भाचा बराच मोठा भाग विकासापासून कोसो दूर आहे. सामाजिक,आर्थिक विकास साधत असताना एकसंघ व एकात्म महाराष्ट्राची उभारणी करणे हेच राजकीय सत्तेचे प्रयोजन असते, पण मागील दोन-तीन दशकांत म्हणावा तसा विकास तर झाला नाहीच पण जातीअंताचा लढा दिवसेंदिवस क्षीन होत गेल्याने राजकारणाची सूत्रे विकास सोडून जात आणि धर्म या भोवती फिरत राहिली. शरद पवार साहेब एकदा म्हणाले होते, ग्रामीण महाराष्ट्रातील शेतकरी व अन्य वर्ग म्हणजे बहुजन समाज होय. त्यांचे व दलितांचे संबंध सातत्याने सामंजस्याचे राहावेत म्हणून दादासाहेब गायकवाड यांच्या रिपब्लिकन पक्षाबरोबर जिव्हाळ्याचे संबंध ठेवत असल्याचे सांगितले होते. ते संबंध आजही कायम असले तरी जातीवर आधारित राजकारणाची चौकट त्यांच्या वारसदारांनी तयार केल्यामुळे महाराष्ट्राचा विकास यशवंतराव, विलासराव, गोपीनाथ मुंडे, शरद पवार यांनी आखून दिलेल्या दिशेने न जाता भलत्याच विरुद्ध दिशेने जाताना दिसतो आहे. खरे म्हणजे शहरीकरणात आपण आघाडी घेतली असली तरी गरिबी निर्मूलनाचा वेग अतिशय कमी आहे. ग्रामीण व शहरी गरीबीचे प्रमाणही झपाट्याने वाढत आहे. मुंबईचे ५४ टक्के क्षेत्रफळ गरीबांच्या झोपडपट्टीने व्यापले आहे.
संघटित व असंघटित क्षेत्रातील कामगार वर्गाच्या वेतनात तफावत आहे. विविध समस्या निर्मूलना बरोबर विविध क्षेत्रात रखडलेली पदभरती करणे, उत्तम दर्जाच्या आरोग्याच्या सुविधा वाढविणे, वाढत्या इंधन दराला लगाम घालीत वाढती महागाई थांबविणे, कृषी व जलक्षेत्रात नवी गुंतवणूक करून विकासाला चालना देणे, रस्ते, रेल्वे वाहतूक मजबूत करत पर्यटन व्यवसायाचा विकास साधून बेरोजगारीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. एखाद्या नैसर्गिक किंवा मानव निर्मित आपत्तीला राज्य सक्षमपणे तोंड देईल अशी एखादी यंत्रणा आज पर्यंत आपणाला ऊभी करता आली नाही. कोरोना काळात यांचा प्रत्यय आपणाला आला आहेच. लोकशाहीचा चौथा स्तंभ ही आज निःपक्ष पाती न रहाता कोणत्या तरी राजकीय पक्षाच्या दावणीला बांधला गेल्याने त्याची विश्वासार्हता राहीली नाही.
राज्याचा समतोल विकास साधण्यासाठी सुजान नेतृत्वा बरोबर राज्याला स्थिर सरकार लाभणे आवश्यक असते. आमदार, खासदारांनी आपला विकास निधी योग्य व अत्यावश्यक कामासाठी वेळवर वापरायला हवा पण आज तरी अनेक आमदार खासदारांनी आपल्या विकास निधी ला हातही लावला नाही. विरोधकांनीही राज्याच्या विकासाच्या प्रश्नांवर चर्चा घडवून आणली नाही. त्यासाठी मतदारांनी जागरूक राहून माझे गाव, माझे राज्य, माझा देश विकासाकडे नेणाऱ्या व्यक्तीलाच प्राधान्य द्यायला हवे. म्हणून आपण तर बदलायला हवे व राजकारण्यांना ही विकासासाठी बदलायला भाग पाडणे हे तुमचे, माझे, आपणा सर्वांचे कर्तव्य आहे. तेंव्हा आज एक मे महाराष्ट्र दिनाच्या निमित्ताने आपणा सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा देतांना किमान पुढील काळात राज्यात विकासाची गंगा वेगाने व्हावी एवढीच अपेक्षा....
*प्रा.डाॅ.सखाराम वाघमारे*
भूगोल शास्त्र विभाग प्रमुख व संशोधक मार्गदर्शक
वसुंधरा महाविद्यालय घाटनांदुर
मो. नं. ९६२३२२८५७५
No comments:
Post a Comment