आधार कार्ड’.. भारत सरकारने नागरिकांसाठी जारी केलेले ओळखपत्र.. भारतात कोठेही व्यक्तीची ओळख नि पत्त्याचा पुरावा म्हणून आधार कार्ड ग्राह्य धरले जाते.. कोणतेही सरकारी काम करायचे असो, ‘आधार कार्ड’ची मागणी केली जातेच.. शिवाय सरकारी योजनांचा लाभ देण्यासाठीही ‘आधार’चा उपयोग होतो..
दरम्यान, केंद्र सरकारने आधार कार्डला पॅन कार्ड (PAN Card) व विविध सरकारी योजना लिंक केल्या आहेत. त्यानंतर आता केंद्र सरकारने आणखी एक मोठा निर्णय घेतलाय. तो म्हणजे, आता जातीचा दाखला नि उत्पन्नाच्या प्रमाणपत्रालाही ‘आधार’शी लिंक केले जाणार आहे..!
सरकारला एक ‘ऑटोमेटीक व्हेरिफिकेशन सिस्टम’ बनवण्यासाठी मदत व्हावी, यासाठी केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.. जात प्रमाणपत्र व उत्पन्नाचा दाखला ‘आधार’शी लिंक करण्याची तयारी सरकार करीत आहे.
फायदा काय होणार..?
खरं तर हे दोन्ही प्रमाणपत्र ‘आधार’शी लिंक केल्यावर त्याचा विद्यार्थ्यांना मोठा फायदा होणार आहे. कारण, सरकारकडून मिळणाऱ्या विविध शिष्यवृत्तीविषयी लोकांना माहितीच नसते, तर काही वेळा मंत्रालयाने एकाच बॅंक खात्याला 10 ते 12 विद्यार्थ्यांना जोडलं जात होतं. परंतु, आता या दोन्ही प्रमाणपत्रांना ‘आधार’ लिंक केल्यावर अशा समस्या येणार नाहीत.
सामाजिक आणि आर्थिक पातळीवर मागास जातींच्या 60 लाख लोकांना या उपक्रमाचा फायदा होणार असल्याचा दावा केंद्र सरकारनं केलाय. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती थेट त्यांच्या खात्यात जमा होणार आहे.. शिवाय सरकारला प्रत्येक लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचता येणार आहे..
राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक व तेलंगणा या राज्यांमध्ये जात व उत्पन्नाच्या प्रमाणपत्रांना ‘आधार’ला लिंक करण्याचं काम जवळपास पूर्ण झालंय. त्यामुळे या योजनेच्या आधारे ‘स्कॉलरशीप’ वाटण्याचं काम या राज्यांमध्ये सुरु होणार आहे.. त्यामुळे पात्र विद्यार्थांना वेळेवर शिष्यवृत्ती मिळणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची नुकतीच सचिवांसोबत बैठक झाली. त्यात हा निर्णय घेण्यात आला. बैठकीत अनुसूचित जातींच्या विद्यार्थ्यांना दहावीनंतर दिल्या जाणाऱ्या शिष्यवृत्तीला पूर्णपणे डिजिटल बनवण्याची याेजना आखण्यात आली आहे. सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण मंत्रालयाने चालू आर्थिक वर्षात ही योजना राबविण्याचे उद्दिष्ट ठेवलं आहे.
No comments:
Post a Comment