ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होऊ नये, याबाबत विधिमंडळात सोमवारी विधेयक मांडणार - उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची घोषणा .

मुंबई (प्रतिनिधी):-  इतर मागासवर्ग (ओबीसी) आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ नयेत ही शासनाची भूमिका असून ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळावे, यासाठी मध्यप्रदेश सरकारने आणलेल्या विधेयकाप्रमाणे राज्य शासन सोमवारी विधिमंडळात विधेयक मांडणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.

विधान परिषदेत  ओबीसी आरक्षण प्रश्नावर  नियम २८९ अन्वये चर्चेला उत्तर देताना  उपमुख्यमंत्री श्री. पवार बोलत होते.

सभागृहातील सर्वच सदस्य ओबीसी आरक्षणाच्या बाजूने असून निवडणुका कधी घ्यायच्या याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला असून या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होऊ नयेत यासाठी मध्यप्रदेश सरकारने आणलेल्या विधेयकाप्रमाणे विधेयक सोमवारी विधिमंडळात मांडण्यात येणार आहे. या विधेयकाला सर्वांनी एकमताने पाठिंबा द्यावा, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी करून राज्य शासनावर कोणाचा कसलाही दबाव नाही, असेही  त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

विधानसभा अध्यक्ष निवडीसंदर्भात महाविकास आघाडी सरकारचे राज्यपालांना निवेदन

आज महाविकास आघाडी सरकारच्या शिष्टमंडळाने राज्यपालांची राजभवन इथे भेट घेऊन त्यांना विधानसभा अध्यक्ष निवडीसंदर्भातील निवेदन सादर केले. सध्या सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये महाराष्ट्र विधानसभेच्या अध्यक्षपदाची निवड करण्याबाबत तारीख निश्चित करण्यासाठीचा प्रस्ताव दि. २१ फेब्रुवारी २०२२ रोजी मुख्यमंत्री कार्यालयामार्फत राज्यपाल महोदयांना सादर करण्यात आलेला आहे. या प्रस्तावास मान्यता मिळावी, अशी विनंती उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्यासह गेलेल्या महाविकास आघाडी सरकारच्या शिष्टमंडळाने राज्यपालांना केली.दिनांक २४.०६.२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये महाराष्ट्र राज्य विधानसभेचे अध्यक्षपद त्वरीत भरावे असे निर्देश राज्यपालांनी दिले होते. त्यास अनुसरुन मागील डिसेंबर महिन्यात झालेल्या विधिमंडळ अधिवेशनाच्या कालवधीमध्ये विधानसभा अध्यक्ष निवडीसाठी तारीख निश्चित करून देण्यात आलेली नाही. सद्यस्थितीत राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असताना प्रस्तुत प्रस्तावाला मान्यता देण्याची विनंती शिष्टमंडळाने राज्यपालांना केली.