परळी :- सरकारला भाडेतत्वावर जे पैसे मिळतात त्यापेक्षा जास्त पैसे मिळावेत यासाठी हा निर्णय घेतला जात आहे. महानिर्मितीच्या ताब्यात असणारे सहा जलविद्युत प्रकल्प खाजगी कंपनीकडे देण्यात येणार असून या कंपन्यांकडून वीजनिर्मिती केली जाणार आहे. आत्तापर्यंत शासनाच्या अख्यातीत असणारी वीजेची निर्मिती खाजगी कंपनीकडे गेल्यामुळं सामान्य माणसाला कधी ना कधी याचा फटका बसण्याची शक्यता आहे. अजून हा निर्णय झाला नसला तरी पुढच्या काही महिन्यात यावर शिक्कामोर्तब होण्याची दाट शक्यता आहे. महानिर्मितीकडून आत्ता सरकारला भाडेतत्वावर जे पैसे मिळतात त्यापेक्षा जास्त पैसे मिळावेत यासाठी हा निर्णय घेतला जात असल्याचं राज्य सरकारकडून जाहीर झालेल्या शासन निर्णयावरून समजतंय.
नोव्हेंबर मध्ये निघालेल्या शासन निर्णयानुसार महानिर्मितीकडे असणारे जलविद्युत प्रकल्प आता खाजगी कंपन्यांच्या हातात जाण्याची शक्यता आहे. यासाठी एक समिती नेमण्यात आली असून या समितीकडून येणाऱ्या अहवालावरून पुढील निर्णय घेतला जाणार असल्याची माहिती सिंचन भवन, पुणे येथील अधिकाऱ्यांकडून मिळाली. यासाठी काही खाजगी कंपन्यांकडून निविदा मागवण्यात आल्या आहेत. तसंच यासंदर्भात अजून काही कार्यवाही झालेली नसली तरी जे प्रकल्प महानिर्मितीकडून काढून घेतले जाणार आहेत त्या प्रकल्पांची माहिती खाजगी कंपन्यांकडून घेतली जात असल्याची बाबदेखील समोर आलेली आहे.
जलसंपदा विभागाच्या मालकीचे व करारानुसार महानिर्मितीच्या ताब्यात असणारे सहा जलविद्युत प्रकल्प ज्यांचं नियत ३५ वर्षाचं आयुर्मान पूर्ण झालेलं आहे, ज्यामध्ये येलदरी, वैतरणा, भाटघर, कोयना धरण पायथा, कोयना स्तर तीन आणि जायकवाडी धरणावरील पैठण या प्रकल्पांचा समावेश आहे, हे सर्व प्रकल्प महानिर्मितीच्या ताब्यातून काढून घेऊन खाजगी कंपन्यांच्या ताब्यात देण्याचा सरकारचा विचार असल्याचं नोव्हेंबर महिन्यातील जलसंपदा विभागाच्या शासन निर्णयातून समजतंय. येलदरी ३७.५ मेगावट, वैतरणा १६० मेगावट, भाटघर ११६ मेगावट, कोयना धरण पायथा २२० मेगावट, कोयना स्तर तीन ४८० मेगावट तर जायकवाडी ११२ मेगावट इतकी स्थापित क्षमता असणारे हे प्रकल्प अनुक्रमे जानेवारी १९६९, जून १९७७, फेब्रुवारी १९७८, नोव्हेंबर १९७७, सप्टेंबर १९८२ आणि ऑगस्ट १९८७ मध्ये जलसंपदा विभागाकडून महानिर्मितीकडे सोपवण्यात आले होते.
महानिर्मिती आणि जलसंपदा विभागातील करार नक्की काय होता?
राज्यामधल्या जलविद्युत प्रकल्पांची उभारणी जलसंपदा विभागामार्फत कार्यरत असलेल्या जलविद्युत संघटनेमार्फत करण्यात आली आहे. मात्र त्यानंतर हे प्रकल्प भाडेपट्टी तत्वावर चालवण्यासाठी आणि देखभालीसाठी महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मिती कंपनी मर्यादित (महानिर्मिती) कडे सोपवण्यात आले आहेत. त्यांच्यामध्ये ३५ वर्षाचा करार झाला होता ज्यानुसार महानिर्मितीकडून जलसंपदा विभागाला प्रकल्पांमधून वीजनिर्मितीबद्दल भाडेपट्टी दिली जाते. विद्युत अधिनियम २००३ मधील तरतुदीनुसार तत्कालीन महाराष्ट्र राज्य वीज महामंडळाचं म्हणजेच एमएसइबीचं विभाजन होऊन महावितरण, महापारेषण आणि महानिर्मिती या तीन स्वतंत्र कंपन्या अस्तित्वात आल्या. याचवेळी विद्युत नियामक मंडळाची देखील स्थापना झाली.
जलविद्युत प्रकल्पातून होणाऱ्या वीजनिर्मितीपासून महसुली रक्कम राज्य शासनाला मिळावी यासाठी भाडेपट्टीची सुधारित रक्कम २००८ च्या आयोगाच्या आदेशानुसार आधीच्या महाजेनको आणि नंतरच्या महानिर्मितीकडून जलसंपदा विभागाला मिळत होती. मात्र आता हा करार संपल्यामुळे, आणि सुरुवातीच्या काळात वीर आणि भाटघर प्रकल्पांचा करार संपल्यामुळे याची भाडेपट्टी मिळणं बंद झालेलं आहे. वीर प्रकल्प २०१० सालीच जलसंपदा विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात आला आहे. सदर प्रकल्प नुतनीकरण आणि आधुनिकीकरण आणि त्यानंतर परिचलन करण्यासाठी यासाठी बिल्ड-ऑपरेट-ट्रान्स्फर म्हणजेच बीओटी तत्वावर खाजगी कंपनीकडे देण्यात आला आहे. त्याच धर्तीवर हे अजून सहा प्रकल्प बीओटी तत्वावर खाजगी कंपनीकडे सोपवण्याचा शासन विचार करत आहे.
"महानिर्मितीकडून प्रकल्प खाजगी कंपन्यांकडे जाणार असल्याची बाब खरी आहे मात्र या गोष्टीला कदाचित थोडा कालावधी लागू शकतो. महानिर्मितीकडे असणाऱ्या कालावधीमधील वीजनिर्मिती तपशील, दुरुस्तीचा तपशील अशा अनेक गोष्टींचं रेकोर्ड जलसंपदा विभागाला द्यावं लागणार असल्यामुळे या कार्यवाहीमध्ये किती वेळ जाऊ शकेल याचा अंदाज लावता येणार नाही," अशी माहिती महानिर्मितीमधील एका अधिकाऱ्यांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर दिली. तसच सिंचन भवनमधील अधिकाऱ्यांशी बोलण्याचा प्रयत्न केला परंतु अजून समितीकडून कुठलाही अहवाल सादर झाला नसल्याचं समजलं. अधिक माहितीसाठी जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांच्याशीदेखील संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला मात्र संपर्क होऊ शकला नाही.
No comments:
Post a Comment