एस.टी कर्मचार्‍यांचा संप बेकायदेशीर कामगार न्यायालयचा अंतिम आदेश.

 

मुंबई – एसटी महामंडळाच्या कर्मचार्‍यांनी पुकारलेला संप बेकायदेशीर आहे, यासाठी राज्यभरातील कामगार न्यायालयात जवळपास दीड महिन्यांपासून वेगवेगळ्या ठिकाणी तक्रार अर्ज दाखल केले आहेत. औद्योगिक विवाद कायद्यानुसार लोकोपयोगी सेवा असल्यास सहा आठवडे अगोदर संपाची नोटीस देणे बंधनकारक आहे. परंतु एसटी महामंडळातील सध्या सुरू असलेल्या संपात कोणतीही कायदेशीर नोटीस देण्यात आलेली नसल्याने अखेर मुंबई कामगार न्यायालयाने संप बेकायदा असल्याचे घोषित केले आहे.
एसटी महामंडळानं कामगार न्यायालयात एमआरटीयू अँड पीयूएलपी १९७१ कायद्यातील २५ कलमानव्ये संपूर्ण न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण केली. त्यानंतर वांद्रे येथील मुंबई कामगार न्यायालयानं सोमवारी हा संप बेकायदा असल्याचा अंतिम आदेश दिला आहे. यामुळे आता एसटी प्रशासनानं आतापर्यंत केलेल्या सर्व कारवायांना कायदेशीर संरक्षण मिळणार असून त्यामुळे एसटी कर्मचार्‍यांच्या अडचणीत मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. भविष्यात एका दिवसाला आठ दिवस याप्रमाणे संपकरी एसटी कर्मचार्‍यांना दंड ठोठावला जाऊ शकतो. शिवाय संपकरी एसटी कर्मचार्‍यांना आर्थिक दंड ठोठावण्याची परवानगी एसटी प्रशासनाला मिळणार आहे.