पी. एम. किसानच्या बोगस लाभार्थींच्या खात्यातून थेट पैसे जप्त करण्याचे आदेश - अँड. अजित देशमुख.

बीड (कांतीकारी साथी न्युज ) पंतप्रधान किसान सन्मान निधीच्या नावाने केंद्र शासनाने एक योजना आखली असून या योजने अंतर्गत पात्र लाभार्थींना प्रतिवर्षी दोन हजार रुपये प्रमाणे तीन हप्त्यांमध्ये सहा हजार रुपयाची अनुदान दिले जाते. मात्र बीड जिल्ह्यात यामध्ये मोठी बोगसगिरी झाली होती. याची तक्रार जन आंदोलनाने केली होती. त्यानंतर महाराष्ट्रात अशी अनेक प्रकरणे निघाली. आता सरकारने ज्या बोगस लाभार्थ्यांनी लाभ घेतला आहे, त्यांच्या बँकेतील खात्यातून लाभ घेतलेल्या सर्व रकमा परस्पर शासन जमा करून घेण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे बोगस लाभार्थी मध्ये खळबळ माजली असल्याची माहिती जन आंदोलनाचे विश्वस्त अँड. अजित एम. देशमुख यांनी दिली आहे.

              पी. एम. किसान योजना सामान्य शेतकऱ्यांसाठी होती. मात्र यामध्ये नोकरदार व्यावसायिक आणि मोठ्या शेतकऱ्यांनी घुसखोरी करून पात्र शेतकऱ्यांच्या योजनेवर अतिक्रमण केले होते. ही बाब जन आंदोलनाने प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर जिल्ह्यातील जवळपास पाच हजार लोकांची नावे यातून त्या वेळी कमी करण्यात आली होती.

            बोगस पीक विम्या सारखेच हे प्रकरण होते. त्यामुळे फसवणूक करून उचललेल्या रकमा परत जमा करण्याची मागणी देखील करण्यात आली होती.यावर तत्कालीन जिल्हाधिकार्‍यांनी आदेशही दिले होते. या सर्व प्रकाराची राज्य शासनाने दखल घेतली असून ज्या ज्या लोकांनी पी. एम. किसान योजनेचा लाभ घेतला आहे, त्यांनी घेतलेल्या लाभाच्या सर्व रकमा त्यांच्या बँक खात्यातून परस्पर कपात करून घेण्याचे आदेश आता देण्यात आले आहेत.

             प्रत्येक योजनेत बोगसगिरी करण्याची सवय बीडमध्ये अनेकांना लागली आहे. यामुळे खऱ्या लाभार्थ्यांवर कायम अन्याय होत आला आहे. हा अन्याय रोखण्यासाठी जन आंदोलन सातत्याने आग्रही असते. सामान्य आणि गरीब शेतकऱ्यांना प्रत्येक योजनेचा लाभ मिळाला पाहिजे. मात्र यात बोगसगिरी होत असल्याने ही बोगसगिरी रोखणे आवश्यक होते. त्यामुळे आपण हा पाठपुरावा केल्याची माहिती देशमुख यांनी दिली आहे.

              राज्याचे कृषी आयुक्त तथा राज्यस्तरीय अंमलबजावणी प्रमुख पी. एम. किसान योजना, महाराष्ट्र राज्य या पदावर कार्यरत असलेल्या धीरजकुमार यांनी हे आदेश बजावले आहेत. परस्पर खात्यातून कपात केलेल्या या रकमा धनादेशाद्वारे कृषी आयुक्त कार्यालय, पुणे येथे जमा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. राज्यातील सर्व जिल्हाधिकार्‍यांना आदेश बजावण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे निर्ढावलेले जिल्हा प्रशासन योग्य वेळी कणखर भूमिका घेत नसल्याने असे गैर प्रकार सातत्याने घडत असतात, असा आरोप अँड. अजित देशमुख यांनी केला आहे.