शाळांनी चालू व आगामी वर्षाच्या फीसची सक्ती करू नये.शासन निर्णय.

मुंबई, दि. ९- कोरोना महामारीमुळे सध्या देशभरात सुमारे दीड महिन्यापासून लॉकडाऊन सुरू आहे. शालेय परीक्षाही होऊ शकलेल्या नाहीत. अशा परिस्थितीत काही शाळा सक्तीने फीस वसुली करत असल्याच्या तक्रारी शासनास प्राप्त झाल्या आहेत. त्याअनुषंगाने शासनाने याची दखल घेऊन शाळांनी चालू व आगामी वर्षाची सक्तीने फीस वसुली करू नये, असा शासन निर्णय काढला आहे.

जागतिक आरोग्य संघटनेने ( WHO ) कोरोना विषाणू ( Covid – १९ ) या आजारास जागतिक महामारी ( Pandemic ) म्हणून घोषित केलेले आहे . या आजाराच्या संसर्गाचा प्रतिबंध व नियंत्रण करण्यासाठी संदर्भ क्र . ५ अन्वये राज्यात साथरोग अधिनियम १८९७ व आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ ची अमंलबजावणी राज्यात सुरू आहे . सध्या राज्यात लॉकडाऊन सुरू आहे. अशी परिस्थिती असताना काही संस्था / शाळा, विद्यार्थ्यांना / पालकांना फीस भरण्याची सक्ती करीत असल्याबाबत तक्रारी शासनाकडे प्राप्त झाल्यामुळे उपरोक्त क्र . ६ च्या परिपत्रकान्वये सर्व व्यवस्थापनाच्या शाळांना विद्यार्थी आणि पालकांकडून शाळेची चालू वर्षाची व आगामी वर्षाची फी जमा करण्याबाबत सक्ती करु नये. लॉकडाउन कालावधी संपल्यानंतर फीस जमा करण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत. महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था ( शुल्क विनियमन ) अधिनियम २०११ मधील कलम ( २१ ) अन्वये प्राप्त अधिकारान्वये तसेच आपत्ती व्यवस्थापन कायदा , कलम ( २६ ) ( i ) व (1) अन्वये प्राप्त अधिकारान्वये शासन पुढील प्रमाणे निर्णय घेत आहे .

शासन निर्णय : १ . पालकांच्या सोईच्या दृष्टीने शैक्षणिक वर्ष २०१९ – २० व २०२० – २१ मधील देय / शिल्लक फीस वार्षिक / एकदाच न घेता मासिक / त्रैमासिक जमा करण्याचा पर्याय ( option ) दयावा.

* २ . शैक्षणिक वर्ष २०२० – २०२१ साठी कोणतीही फीस वाढ करु नये .

* ३ . शैक्षणिक वर्ष २०२० – २०२१ साठी जर काही शैक्षणिक सुविधांचा वापर करावा लागला नाही व त्याबाबतचा खर्च कमी होणार असल्यास पालाकांच्या कार्यकारी समितीमध्ये ( EPTA ) ठराव करुन त्याप्रमाणे योग्य प्रमाणात फीस कमी करावी .

* ४ . लॉकडाऊन कालावधीत गैरसोई टाळण्यासाठी पालकांना online फीस भरण्याचा पर्याय (option) द्यावा.

वरील आदेश सर्व बोर्डाच्या, सर्व माध्यमांच्या व पूर्वप्राथमिक ते इयत्ता १२ वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी लागू असतील. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www . maharashtra . gov . in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला आहे..