शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करा.औरंगाबाद खंडपीठानचे निर्देश.

औरंगाबाद (प्रतिनिधी) ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या धामधुमीत सर्वच पक्षातील नेत्यांचे शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर लक्ष जाते. निवडणुका झाल्या की हा मुद्दा मागे पडतो आता मात्र या परिस्थितीवर न्यायालयानंच लक्ष घातलं असून,यंत्रणांना धारेवर धरलं आहे. शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करा असे निर्देश औरंगाबाद खंडपीठाने नव्याने दिले आहेत. 2005 मध्ये उच्च न्यायालयाने शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी निर्देश दिले होते.मात्र, 17 वर्षे उलटलूनही बळीराजाच्या आत्महत्या थांबल्या नाहीत. यासाठी तातडीच्या उपाययोजना करण्याची आवश्यकता असल्याचं मत औरंगाबाद खंडपीठानं व्यक्त केलं.

शेतमालाला योग्य भाव मिळत नाही उत्पादन खर्च निघत नसल्याने शेतकरी आत्महत्या सारखं टोकाच पाऊल उचलतो असा निष्कर्ष असलेल्या जिल्हाधिकारी कार्यालयांनी केलेल्या सर्वेक्षण अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. याचा अहवाल न्यायालयात सादर करण्यात आला.

राज्याचे मुख्य सचिव, केंद्राचे कृषी विभाग सचिव, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, अॅग्रिकल्चर इन्शुरन्स कंपनी, छत्रपती संभाजीनगर, अमरावती आणि नागपूरच्या विभागीय आयुक्तांना नोटीस बजावून 16 जूनपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. 2023 मध्ये मराठवाड्यात 1 हजार 88, तर विदर्भात 1 हजार 439 शेतकरी आत्महत्या झाल्या. मागील वर्षीपेक्षा या वर्षी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांत वाढ झाली असल्याचं अहवालात नमूद केलं होतं. त्याची दखल घेत 9 फेब्रुवारी 2024 रोजी सुमोटो जनहित याचिका दाखल करून घेण्यात आली होती. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय आणि न्या. अरुण पेडणेकर यांच्या पीठाने केंद्र, राज्य शासनाला नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले होते. शिवाय केंद्र आणि राज्य सरकारला किती शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या याबाबतची माहिती ही मागवली होती. न्यायालयानं खरडपट्टी केल्यानंतर आता सरकारी यंत्रणांकडून नेमक्या काय उपाययोजना केल्या जातात शेतकऱ्यांना कितपत दिलासा मिळतो हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.