मुंबई ( प्रतिनिधी ) :- अकरावी प्रवेशपूर्व परीक्षा रद्द करून दहावी उत्तीर्ण झालेल्या सर्व विद्यार्थ्यांना पुढील वर्षात प्रवेशित करा. अशी मागणी स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआय) महाराष्ट्र राज्य कमिटीने राज्याच्या शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड आणि राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांच्याकडे केली आहे.

     मागील दीड वर्षापासून कोविड महामारीमुळे  राज्यातील सर्व शाळा-महाविद्यालये ऑनलाईन भरवण्यात आली. विद्यार्थ्यांचे संपूर्ण वर्ग हे घरूनच ऑनलाईन पद्धतीने घेण्यात आले. अशा वेळी त्यांच्या प्रत्यक्ष लेखी परीक्षा घेणे कठीण झाले होते. या पार्श्वभूमीवर नववी आणि दहावीच्या वर्गातील परीक्षांचे मूल्यमापन करून २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षातील दहावीच्या सर्व विद्यार्थ्यांना पास करण्यात आले. त्यानंतर राज्य सरकारकडून पुढील प्रवेशासाठी सीईटी घेण्याचे जाहीर करण्यात आले. या निर्णयाचा एसएफआय महाराष्ट्र राज्य कमिटी निषेध करते आणि सीईटी घेण्याचा निर्णय रद्द करण्याची मागणी करते.
शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१मध्ये परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या १५,७५,८०६ तर परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या १५,७४,९९४ त्याबरोबरच बारावी परीक्षेस पात्र असलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या जवळपास १४ लाख इतकी आहे. वस्तुतः महाराष्ट्रात १६ ते १७ लाख विद्यार्थी हे प्रवेश घेऊ शकतील एवढीच प्रवेश क्षमता महाराष्ट्रातील ‌‍कनिष्ट महाविद्यालयांची आहे.
   एसएफआयचे याबाबत असे मत आहे की, ज्याअर्थी विद्यार्थ्यांना दहावी पास करण्यात आले. त्याअर्थी ते सर्व विद्यार्थी पुढील शिक्षणास प्रवेश घेण्यासाठी पात्र आहेत. म्हणून सीईटी घेण्याचा निर्णय हा वास्तवाला धरून नाही. सीईटी घेणे म्हणजे विद्यार्थ्यांना विनाकारण वेठीस धरण्याचा प्रकार आहे. त्याचा विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षकांना सुद्धा त्रास होत आहे. त्यातून राज्य सरकारला काय साध्य करायचे आहे? हा प्रश्न आपल्यासमोर निर्माण झाला आहे.
    एसएफआय महाराष्ट्र राज्य कमिटी मागणी करते की, दहावी पास झालेल्या विद्यार्थ्यांसाठी पुढील प्रवेशासाठी घेण्यात येणारी सीईटी रद्द करावी. दहावी पास झालेल्या सर्व विद्यार्थ्यांना पुढील वर्गात प्रवेश देण्यात यावे. त्याची सर्व व्यवस्था राज्य सरकारने करावी. अन्यथा सबंध महाराष्ट्रभर महाराष्ट्र सरकारच्या विरोधात तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल. असे एसएफआयने राज्याच्या शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड आणि उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांना पाठवलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.