पदवीधर आणी शिक्षक निवडणूक स्थगितीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका.

औरंगाबाद (प्रतिनीधी )- विधान परिषदेच्या पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघाच्या ५ जागांच्या निवडणूक प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाल्याचा आरोप करून त्यांना स्थगित करण्याची मागणी करणारी याचिका लक्ष्मण चव्हाण यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. १ डिसेंबर रोजी पुणे, नागपूर, औरंगाबाद पदवीधर आणि पुणे, अमरावती शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुका होणार आहेत. लक्ष्मण चव्हाण यांनी उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेतून निवडणूक प्रक्रियेवर आक्षेप नोंदवला आहे. याचिकेत त्यांनी म्हटले आहे की, कोरोनामुळे ऑनलाइन व ऑफलाइन मतदार नोंदणी बंद होती. यामुळे केवळ ३% पदवीधरांची नोंदणी झाली. निवडणूक आयोगानेही नोंदणीसाठी विशेष प्रयत्न केले नाहीत. अशा परिस्थितीत ३ टक्के पदवीधरांच्या मतदानातून आमदार निवडणे लोकशाही प्रक्रियेची थट्टा आहे. निवडणुका घेण्यापूर्वी अधिकाधिक पदवीधर आणि शिक्षक मतदारांची नोंदणी होणे गरजेचे आहे. यामुळे निवडणुका स्थगित करणे किंवा पुढे ढकलणे योग्य निर्णय ठरेल, असे ते म्हणाले. न्या. ए. के. मेनन आणि न्या. ए. के. तावडे यांच्या खंडपीठापुढे ही सुनावणी झाली. ऍड. असीम सरोदे यांच्यासह ऍड. अजिंक्य उडाणे आणि ऍड. पूर्वा बोरा यांनी चव्हाण यांची बाजू मांडली. यावर पुढील सुनावणी १६ रोजी होण्याची शक्यता आहे.

प्रक्रियेतील
दोन चुका
लोकप्रतिनिधित्व कायदा १९५० च्या कलम २३ (३) नुसार सातत्याने मतदार याद्यांचे नूतनीकरण करणे आवश्यक आहे. उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या तारखेपर्यंत मतदारांना मतदार यादीत नाव नोंदवण्याची आणि मतदार म्हणून स्वतःची नोंदणी करण्याचे अधिकार आहेत. मात्र, उमेदवारी दाखल करण्याची अंतिम तारीख १२ नोव्हेंबर असताना ५ नोव्हेंबर २०२० रोजी मतदार नोंदणी प्रक्रिया बंद करण्यात आली.