अनाथ मुलांना प्रमाणपत्र निर्गमित करण्यासाठी कार्यवाही सुरु.अनाथ मुलांच्या भविष्याच्या अडचणी होणार कमी.

बीड,दि. 19 :- (जि.मा.का)  बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम 2015 अंतर्गत शासकीय, स्वयंसेवी बालगृहात दाखल होणाऱ्या या अनाथ मुलांना संस्थेकडुन बाहेर पडतांना त्यांच्याजवळ जातीचे प्रमाणपत्र नसल्याकारणाने त्यांना शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक सवलती, अनुदान व विशेष लाभ मिळत नाहीत.  त्यामुळे त्यांच्या भावी आयुष्यात अनेक अडचणी निर्माण होत आहेत. त्यामुळे महिला व बाल विकास विभाग शासन निर्णय दिनांक 6 जुन 2016 अन्वये बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियमांतर्गत मान्यता प्राप्त (अनुदानित/विनाअनुदानित) संस्थांमध्ये दाखल असलेल्या व खालील निकष पुर्ण करणाऱ्या संस्थेतील अनाथ मुलांना अनाथ असल्याचे प्रमाणपत्र देण्याबाबत शासनाने मान्यता दिलेली आहे.  

राज्यातील पात्रताधारक अनाथ मुलांना अनाथ प्रमाणपत्र निर्गमित करण्याकरिता विभागीय स्तरावर कार्यवाही करण्यात येत आहे. यासाठी विभागांतर्गत कार्यरत असलेल्या संस्थाचे अधिक्षक व इतर सर्व संबंधितांना माहिती होण्यासाठी तसेच अनाथ प्रमाणपत्रासंबंधीचे सर्व प्रलंबित अर्ज निकाली काढुन प्रमाणपत्र निर्गमित करण्यासाठी संबंधित जिल्हयाचे जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांचे कार्यालयायामध्ये संपर्क साधण्याबाबत आवाहन करण्यात आले आहे. आई-वडीलांचा शोध घेवुन त्यापैकी कोणीच ह्यात नसल्याबाबतची खात्री संबंधित यंत्रणेस झाली असणे व त्याबाबतचे संस्थेचे अधिक्षक यांचे प्रमाणपत्र जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांना प्रमाणित करावे, संबंधित जिल्हयाच्या बाल कल्याण समितीने सदर लाभार्थ्याचे आई-वडील ह्यात नसल्याचे व लाभार्थी अनाथ असल्याचे चौकशी अंती प्रमाणित करुन देणे आवश्यक आहे. त्यासाठी बाल कल्याण समितीने जन्म-मृत्यू नोंद रजिस्टर, शाळा सोडल्याचा दाखल, प्रवेश निर्गम रजिस्टरचा दाखला यापैकी एक ग्राह्य धरावा, वरील निकष पुर्ण करणारे मुले ज्या संस्थेत आहे त्या संस्थेच्या अधिक्षकांनी अनाथ प्रमाणपत्र मिळणेबाबतचा प्रस्ताव संबंधित जिल्हा महिला व  बाल विकास अधिकारी यांच्याकडे सादर करावा.  जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांनी प्राप्त प्रस्तावाची छाननी करुन परिपुर्ण प्रस्ताव, स्वयंस्पष्ट शिफारस करुन संबंधित विभागीय उपआयुक्त, महिला व बाल विकास विभाग यांच्या कार्यालयाकडे पाठवावा,  त्यांनी प्राप्त प्रस्तावाची छाननी करुन अनाथ प्रमाणपत्र स्वाक्षरी करुन वितरीत करण्याबाबत कार्यवाही करण्यात येणार असल्याची माहिती, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, बीड यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.