विधान परिषद निवडणूकीची आचार संहिता लागू असून या काळात समाजमाध्यमांचा वापर करताना काळजी घेणे गरजेचे जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांचे आवाहन.

बीड (जि.मा.का.) :- जिल्ह्यात विधान परिषद पदवीधर निवडणूकीची आचार संहिता लागू असून या कालावधीत अफवा पसरवणाऱ्या आणि आक्षेपार्ह स्वरूपाच्या राजकीय संदेशाचे प्रसारण समाज माध्यमांव्दारे झाल्यास निवडणूक प्रक्रियेवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. निवडणूक पारदर्शक वातावरणात होण्यासाठी चुकिचे, अफवा पसरवणारे इतर कोणत्याही कायदा  सुव्यवस्था बिघडवणारे माहितीचे लेखी, चित्र वा चित्रफित स्वरुपातील संदेश पाठविणे सायबर सुरक्षा कायद्यानुसार गुन्हा आहे. यामुळे निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर नागरीकांनी समाजमाध्यमांचा वापर करताना काळजी घेणे गरजेचे आहे असे आवाहन जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी राहुल  रेखावार यांनी केले. 

निवडणूक प्रक्रियेच्या अनुषंगाने जिल्हास्तरीय माध्यम प्रमाणिकरण व संनियंत्रण समितीची बैठक जिल्हाधिकारी श्री.रेखावार  यांच्या अध्यक्षतेखाली(दि.१२रोजी) झाली. यावेळी ते बेालत होते. बैठकीस उपविभागीय अधिकारी नामदेव टिळेकर, आकाशवाणीचे अधिकारी गोपाळ ठाकूर, जिल्हा माहिती तंत्रज्ञान सेंटर (एनआयसी)चे प्रमुख प्रवीण चोपडे, सायबर क्राइम शाखेचे पोलिस निरीक्षक रवींद्र गायकवाड आणि पत्रकार भागवत तावरे, प्र.जिल्हा माहिती अधिकारी किरण वाघ आणि संबंधित अधिकारी- कर्मचारी उपस्थित होते

जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी राहुल रेखावार म्हणाले, जिल्ह्यास्‍तरीय माध्यम प्रमाणिकरण व संनियंत्रण समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. यापूर्वी देखील निवडणूकांमध्ये असे प्रकार आयोगाच्या निदर्शनास आले आहेत. असे संदेश, मजकूर, माहिती, चित्रे अथवा पोस्ट समाज माध्यमांव्दारे प्रसारित झाल्यास राजकिय  उमेदवारांना एक प्रकारे प्रचार होतो अथवा प्रतिपक्षाच्या उमेदवारास हानी होणाऱ्या बाबी घडू शकतात. निष्पक्ष व पारदर्शक निवडणूक होण्यासाठी या बाबींना आळा घालण्यासाठी भारत निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक निर्देशांनुसार  कार्यवाही  केली जात आहे. निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान प्रचार करत असताना लोकप्रतिनिधीत्व अधिनियम 1951 मधील कलम 127 (क) अन्वये विहित करण्यात आलेल्या तरतुदींचे काटेकोर पालन करावे. या तरतुदींचे उल्लंघन झाल्यास प्रचलित कायद्यान्वये कठोर कारवाई केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

राजकीय जाहिरातींचे प्रसिद्धी पूर्वप्रमाणिकरण करण्यासाठी राजकीय जाहिरातींचे प्रसिद्धी पूर्वप्रमाणिकरण आणि पेड न्यूजवर नजर ठेवण्यात येणार आहे अशी माहिती जिल्हा निवडणूक अधिकारी श्री. रेखावार यांनी दिली. 

 ते म्हणाले, बल्क एसएमएस, व्हॉईस एसएमएस, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीव्ही, केबल, चॅनेल्स, रेडिओ, एफएम वाहिन्या, चित्रपटगृहे, ऑडिओ-व्हिज्युअल डिस्प्लेज या दृकश्राव्य माध्यमातील जाहिरातींसह सोशल मीडियावरून प्रसारित करण्यात येणाऱ्या राजकीय जाहिरातींना माध्यम प्रमाणिकरण व सनियंत्रण (एमसीएमसी) समितीचे प्रसिद्धी पूर्वप्रमाणिकरण करणे बंधनकारक आहे असे जिल्हाधिकारी श्री रेखावार म्हणाले.

यावेळी निवडणूक कालावधीत समाज माध्यमांव्दारे चुकीचा संदेश पाठवणे,  राजकिय  प्रचार आणि निवडणूकीत  उमेदवारांचा  प्रचार करणारे लिखीत व चित्र  व चित्रफित स्वरुपातील संदेश दिसून येतात याबाबत देखील समिती सदस्यांनी माहिती दिली. याबाबत करावयाच्या उपायांबाबत चर्चा करण्यात आली. 

यावेळी आकाशवाणीचे अधिकारी श्री. ठाकूर, एनआयसीचे प्रमुख श्री. चोपडे, पोलिस निरीक्षक श्री. गायकवाड आणि पत्रकार श्री. तावरे यांनी चर्चैत भाग घेतला.   

यावेळी प्रत्येक नोंदणीकृत राष्ट्रीय किंवा राज्यस्तरीय राजकीय पक्ष व निवडणूक लढवणारा उमेदवार यांनी जाहिरात प्रसारित करण्याच्या प्रस्तावित दिनांकाच्या 3 दिवस आधी संबंधित विधानसभा मतदारसंघाचे निवडणूक निर्णय अधिकारी अथवा माध्यम प्रमाणिकरण व संनियंत्रण समिती बीड यांच्याकडे अर्ज करावा अशा आयोगाच्या सूचना आहेत. तसेच, इतर व्यक्ती किंवा नोंदणी न केलेल्या राजकीय पक्षांच्या बाबतीत जाहिरात प्रसारित करण्याच्या प्रस्तावित दिनांकाच्या पूर्वी 7 दिवस आधी अर्ज करावा, अशी माहिती देण्यात  आली.

भारत निवडणूक आयोग मतदार जनजागृतीसाठी सोशल मिडीयाद्वारे प्रचार प्रसार करत आहे इन्फोग्राफिक्सचा वापर करतानाच अपप्रचाराला आळा  घालण्यासाठी काम केले जात आहे. यासाठी आयोगामार्फत निवडणूक आचारसंहितेशी संबंधित सोशल मिडीयावर देखरेख करताना आक्षेपार्ह पोस्ट, चित्रफिती, छायाचित्र निदर्शनास आल्यास त्याबाबत आयोगाला  कळविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

00 0 00