निवडणुकी नंतर सरपंच पदाची सोडत.निर्णयाला आव्हान.औरंगाबाद खंड पीठात याचिका दाखल.

* याचिकेवर सात जानेवारी रोजी सुनावणी होणार आहे.

औरंगाबाद-(प्रतिनीधी)  निवडणुकीनंतर सरपंच पदाची सोडत काढण्याचा निर्णय घटनात्मकदृष्ट्या अवैध असल्याचा दावा करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल करण्यात आली आहे. याचिकेवर सात जानेवारी रोजी सुनावणी होणार आहे.

राज्यातल्या 14 हजार 234 ग्रामपंचायतींसाठी येत्या 15 जानेवारी रोजी निवडणूक होत आहे. त्यासाठी आजपासून उमेदवारी अर्ज भरण्यास सुरूवात होणार आहे. तत्पूर्वी, या ग्रामपंचायतींच्या सदस्यपदांसाठी आवश्यक त्या प्रवर्गांसाठी जागा आरक्षित करण्यात आल्या आहेत. तसेच राज्यातल्या अनेक ग्रामपंचायतींसाठी सरपंच पदाचे आरक्षण काढणार्या सोडती देखील घेण्यात आल्या होत्या. मात्र, ग्रामविकास मंत्र्यांनी 15 डिसेंबर रोजी सरपंच पदाचे आरक्षण निश्चित करणार्या सर्व सोडती रद्द करत सर्वच ग्रामपंचायतींसाठी सरपंच पदाची सोडत निवडणुकीनंतर काढण्याचा निर्णय जाहीर केला. व 16 डिसेंबर रोजी ग्रामविकास विभागाने या स्वरुपाचा आदेशही जारी केला आहे. गंगापूर तालुक्यातील भेंडाळा येथील अ‍ॅड. विक्रम गोकुळराव परभणे यांनी या निर्णयाच्या घटनात्मकतेला आव्हान देणारी जनहित याचिका अ‍ॅड. देविदास शेळके यांच्या मार्फत औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केली आहे.

याचिकेत, निवडणुकीनंतर सोडत काढल्याने संबंधित गावातील संबंधीत मागास समुदायाऐवजी केवळ निवडूण आलेल्या उमेदवारासाठीच सदरचे पद आरक्षित होईल. यामुळे घटनेच्या अनुच्छेद 14 चा भंग होत असून एकूण आरक्षण धोरणाचा हेतूच मोडीत निघत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. तसेच यामुळे अनुच्छेद 243 (ड) चा भंग होत असल्याचं देखील म्हटलं आहे. सदस्यपदांसाठी अगोदरच आरक्षण जाहीर झाले आहे. सदस्यपदासाठी आरक्षित जागेवर निवडणूक लढणार्या उमेदवारांना देखील अगोदरच जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करावे लागते. त्यामुळे सरपंच पदाची सोडत निवडणुकीनंतर घेण्यासाठी दिलेल्या सर्व सबबी सदस्यपदासाठीच्या आरक्षणासाठी देखील लागू पडतात. त्यामुळे सरपंचपदाची सोडत निवडणुकीनंतर घेण्याचा निर्णय पूर्णपणे अतार्किक असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.

सदरचा निर्णय घटनाबाह्य म्हणून घोषित करावा व 10 डिसेंबरपूर्वी घेतलेल्या सोडतीमधील आरक्षण कायम करून उर्वरित ग्रामपंचायतींसाठीची सोडत देखील निवडणुकांपूर्वीच घ्यावी, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्याच्या वतीने अ‍ॅड. देविदास शेळके बाजू मांडत आहे.