जालना जिल्ह्यात फक्त 577 हॉटेल्सची नोंदणी. प्रशासनाचे दुर्लक्ष.

* 14 लाख लोकसंख्या असलेल्या आणि फक्त शहराची लोकसंख्या चार लाख असताना सहाय्यक आयुक्त अन्न व औषध प्रशासन कार्यालयात मात्र फक्त 577 हॉटेल आणि रेस्टॉरंटची नोंदणी झाली आहे. याचा अर्थ संपूर्ण जिल्ह्यात किती अनधिकृत हॉटेल आहेत, याचा अंदाज येतो.

जालना - ( प्रतिनीधी) 14 लाख लोकसंख्या असलेल्या आणि फक्त शहराची लोकसंख्या चार लाख असताना सहाय्यक आयुक्त अन्न व औषध प्रशासन कार्यालयात मात्र फक्त 577 हॉटेल आणि रेस्टॉरंटची नोंदणी झाली आहे. याचा अर्थ संपूर्ण जिल्ह्यात किती अनधिकृत हॉटेल आहेत, याचा अंदाज येतो.जालना : संपूर्ण जिल्ह्यात फक्त 577 हॉटेल्सची नोंदणी

* अशी असते वर्गवारी

हॉटेल किंवा रेस्टॉरंट हे एकच नाव आहे. मात्र ज्या प्रतिष्ठानला जे नाव हवे ते दिले जाते. वार्षिक उलाढाल 12 लाखांपेक्षा जास्त असणाऱ्या व्यवसायिकांना दरवर्षी दोन हजार रुपये परवाना फी घेऊन त्यांना परवाना देण्यात येतो. अशी जिल्ह्यामध्ये 390 हॉटेल आणि रेस्टॉरंटची नोंदणी आहे. तर, ज्यांची वार्षिक उलाढाल बारा लाखापेक्षा कमी आहे त्यांच्याकडून दरवर्षी 100 रुपये फी आकारून फक्त नोंदणी केले जाते. असे 187 हॉटेल्स नोंदणीकृत आहेत.

* विनापरवाना व्यवसाय करणाऱ्याला होऊ शकतो दंड

सहाय्यक आयुक्त अन्न व औषध प्रशासनाचा परवाना न घेता कुठेही खाद्यपदार्थांचा व्यवसाय करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याच्या अधिकार सहाय्यक आयुक्त अन्न प्रशासन यांना आहे. त्यानुसार ते अशा व्यावसायिकांवर जिल्हा न्यायालयात खटला दाखल करू शकतात. आणि कायद्याच्या तरतुदीनुसार सहा महिन्यापर्यंत शिक्षा (जेल )किंवा पाच लाख रुपयापर्यंत दंडही ही होऊ शकतो.

*परवाना घेणे व्यावसायिकांच्या फायद्याचे

अन्न प्रशासनाचा परवाना घेणे खरेतर व्यवसायिकांच्या फायद्याचे आहे .कारण एखादी दुर्घटना घडली तर मदत मागण्याचा अधिकार त्या व्यवसायाला प्राप्त होतो. तसेच संबंधित व्यवसायाचा विमा काढण्यासाठी देखील विमा कंपनी आधी या परवान्याची मागणी करते . हा परवाना नसल्यामुळे पुढे विमा कंपनी देखील विमा उतरवत नाही .त्यामुळे दुर्घटना घडल्यास कोणतीही नुकसान भरपाई या व्यवसायीकाला मिळत नाही .मात्र अन्न प्रशासनाचा ससेमिरा मागे लागू नये या भीतीने हे व्यावसायिक आपली नोंदणी करत नाहीत.

* हे आहे मनुष्यबळ

सहाय्यक आयुक्त अन्न प्रशासन कार्यालयात एक आयुक्त आणि चार अन्नसुरक्षा अधिकारी असे एकूण पाच कर्मचाऱ्यांच्या जागा आहेत .त्यापैकी सहाय्यक आयुक्त हे पद सध्या रिक्त आहे आणि त्यांचा प्रभारी पदभार औरंगाबाद येथील आयुक्तांकडे देण्यात आलेला आहे. चार अन्नसुरक्षा अधिकाऱ्यांपैकी एक जागा रिक्त आहे. उर्वरित तीन अन्नसुरक्षा अधिकाऱ्यांवर जालना जिल्ह्याचा डोलारा चालू आहे.

* दिवाळीदरम्यान 40 नमुने तपासणीसाठी

दिवाळी दसऱ्याच्या तोंडावर खाद्य पदार्थांची मोठ्या प्रमाणात उलाढाल होते. दरम्यान यंदा कोरोनाचा मोठा परिणाम सणांवर झाला. त्यामुळे अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यातील 39 खाद्यपदार्थांचे नमुने तपासणीसाठी घेतले होते आणि ते औरंगाबाद येथील प्रयोगशाळेत पाठवले आहेत. मात्र आतापर्यंत या नमुन्यांचा अहवाल या प्रशासनाला प्राप्त झालेला नाही.