सामाजिक न्याय मंत्री तथा पालकमंत्री धनंजय मुंढे यांच्या जिल्ह्यातील भ्रष्टाचार. लाडका मुजोर सहा.आयुक्त डाॅ.सचिन मडावी अखेर निलंबित.

*कोरोना कालावधीत कार्यालयातच बिर्याणी पार्टी:-डाॅ.गणेश ढवळे लिंबागणेशकर 

____

बीड (प्रतिनीधी) महाराष्ट्र राज्याचे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य तथा पालकमंत्री बीड धनंजय मुंडे यांचा लाडका भ्रष्ट,मुजोर आधिकारी समाजकल्याण सहाय्य.आयुक्त डाॅ.सचिन मडावी यांना वंचितचे अजय सरवदे यांनी केलेल्या तक्रारीनंतर तसेच न्यायालयात याचिका दाखल केल्यानंतर अखेर भ्रष्टाचार प्रकरणात निलंबित करण्यात आले. 

कोरोनाकाळात कार्यालयातच वाढदिवसानिमित्त बिर्याणी पार्टी 

___

समाजकल्याण सहा. आयुक्त बीड डाॅ.सचिन मडावी यांनी दि.३० मार्च २०२१ रोजी त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे जिल्हाप्रशासनाने १० दिवसांचा लाॅकडाऊन जाहीर केला होता पन्नास टक्के क्षमतेने कार्यालये चालवावित असे शासनाने आदेश दिले होते. मात्र या सर्व नियमांना खो देत सहाय्यक आयुक्त कार्यालय बीड याठीकाणी डाॅ.सचिन मडावी यांनी वाढदिवसानिमित्त बिर्याणी पार्टी दिली होती याविषयी सामाजिक कार्यकर्ते तथा कार्याध्यक्ष भ्रष्टाचार निर्मूलन समिती महाराष्ट्र राज्य डाॅ.गणेश ढवळे लिंबागणेशकर यांनी तक्रार सुद्धा केली होती परंतु धनंजय मुंढे यांच्या कृपार्शिवादाने कोणतीही कारवाई करण्यात आली नव्हती. परंतु अखेर मुजोरपणा करणा-या डाॅ.सचिन मडावी यांनाभ्रष्टाचार प्रकरणात निलंबित करण्यात आले. 

अजय सरवदेच्या न्यायालयीन पाठपुराव्यानंतर अखेर डाॅ.सचिन मडावी निलंबित 

______

बीडचे सहा.समाजकल्याण आयुक्त डाॅ.सचिन मडावी यांनी अनुसुचित जाती उपाययोजना अंतर्गत ३ टक्के राखीव निधीमध्ये कर्मचाऱ्यांसोबत संगनमतानेच भ्रष्टाचार केला होता याची तक्रार,निवेदने,आंदोलने वंचितचे अजय सरवदे यांनी केल्यानंतर तक्रारीच्या अनुषंगानेच मा.प्रादेशिक उपआयुक्त औरंगाबाद यांनी सखोल चौकशी करून सहाय्य आयुक्त समाजकल्याण बीड यांनी वित्त विभाग,शासन निर्णयाचे व खरेदी प्रक्रियेचे अचुक पालन न करता खरेदी केल्याचे दोषसिद्ध झाल्याने विभागीय चौकशी मा. आयुक्त पुणे यांनी प्रस्तावित केली होती. परंतु सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य तथा पालकमंत्री बीड धनंजय मुंढे यांच्या आशिर्वादाने कारवाई करण्यात आली नव्हती याविषयी अजय सरवदे यांनी अखेर मा. उच्च न्यायालय मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद येथे याचिका दाखल केल्यानंतर दि.१० जुन २०२२ रोजी सहसचिव दि.रा.डिंगळे यांच्या स्वाक्षरीने निलंबित करण्यात आले.