मुंबई (प्रतिनिधी) बीड जिल्हा मध्यवर्ती बँकेला कृषी व अकृषी असा दोन्ही प्रकारचा पत पुरवठा करून शेतकरी वर्गाला दिलासा देता यावा, यासाठी बीड जिल्हा बँकेस बुलढाणा जिल्ह्याच्या धर्तीवर राज्य सहकारी बँकेच्या माध्यमातून ३०० कोटींचे सॉफ्ट लोण सवलतीच्या व्याज दराने उपलब्ध करून देण्यात यावे. व्याजात सवलत देता येत नसल्यास विशेष बाब म्हणून अर्थ खात्याने अर्धे व्याज भरून बँकेला सहकार्य करावे, अशी मागणी राज्याचे अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री धनंजय मुंडे यांनी आज बीड जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या संदर्भात आयोजित बैठकीतून राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा बीड जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजितदादा पवार यांच्या कडे केली आहे. तर या मागणीस पर्यावरण व पशुसंवर्धन मंत्री पंकजाताई मुंडे यांनी देखील समर्थन दिले आहे.
राज्याचे उपमुख्यमंत्री, अर्थ व नियोजन मंत्री तथा बीड जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित दादा पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज नाशिक व बीड जिल्हा मध्यवर्ती बँकांना मदत करण्याच्या अनुषंगाने बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीस सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री धनंजय मुंडे, पर्यावरण व पशू संवर्धन मंत्री पंकजाताई मुंडे, मंत्री नरहरी झिरवळ यांसह संबंधित विभगांचे अधिकारी उपस्थित होते.
बीड जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने प्रशासकीय मंडळाच्या माध्यमातून २०१९ पासून चांगले काम करून दाखवले. बँकेचा घासरलेला दर्जा व वसुलीमध्ये सुधारणा करून ब दर्जा मिळवला. आता बँकेच्या कृषी व अकृषी कर्जांच्या पुरवठ्यासाठी बाधा येऊ नये, यासाठी ३०० कोटी रुपयांचे सॉफ्ट लोण देण्यात यावे, अशी मागणी एकमुखाने करण्यात आली.
राज्य सहकारी बँकेने बुलढाणा जिल्हा मध्यवर्ती बँकेला याच प्रकारे मदत केली होती, मात्र तिथे देण्यात आलेला व्याजदर हा बीड जिल्हा बँकेला परवडणारा नसून, त्यात सवलत द्यावी, किंवा अर्धा व्याजाचा भार अर्थ व नियोजन खात्याने उचलावा, अशी विनंती धनंजय मुंडे यांनी प्रशासक मंडळाच्या वतीने केली.
यावेळी उपुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी याबाबतचा प्रस्ताव तातडीने मागवून घेत अर्थ खाते, राज्य सहकारी बँक व नाबार्ड शी चर्चा करून लवकरच सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन दिले आहे.
दरम्यान बँकेच्या ५० शाखा असून, तिथले फर्निचर, संगणक आदी जुनाट झाले असून आधुनिक तंत्रज्ञान आणि तांत्रिक बाबींसाठी सक्षम नाही, त्यामुळे भौतिक, तांत्रिक सुविधा निर्मितीसाठी बँकेला १५ कोटी रुपये मदत राज्य सरकारने करावी, अशी मागणी धनंजय मुंडे यांनी केली असून, याबाबतचा प्रस्ताव पाठवावा, त्यावर निर्णय घेऊ, असे अजितदादा पवार यांनी स्पष्ट केले.
पंजाबराव देशमुख कृषी सवलत योजनेप्रमाणे विविध योजनांच्या सवलतीच्या माध्यमातून बीड जिल्हा बँकेचे सुमारे ३२ कोटी रुपये राज्य शासनाने अदा करणे बाकी असून ही रक्कम शासनाने उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणीही धनंजय मुंडे यांनी केली असता, सदर रक्कमा जिल्हा बँकेला ३१ मार्चच्या आधी उपलब्ध करून दिल्या जातील, असा निर्णयही अजितदादा पवार यांनी घेतला.
या बैठकीस अर्थ व नियोजन तसेच सहकार विभागाचे अपर मुख्य सचिव, सहकार आयुक्त, नाबार्डचे सी जी एम, त्याचबरोबर शिखर बँकेचे व राज्य सहकारी बँकेचे वरिष्ठ अधिकारी, बीड चे जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक, प्रशासकीय मंडळ आदी उपस्थित होते.
वसुली सह दर्जा उन्नती साठी कार्य करणाऱ्या जिल्हा बँकेच्या प्रशासक मंडळाचे अजितदादांनी यावेळी कौतुक केले. तसेच जिल्हाधिकारी यांच्या मदतीला आता बँकेचा कारभार पाहण्यासाठी सहकार विभागाकडून एका तज्ञ अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात येणार असल्याचेही अजितदादा पवार यांनी स्पष्ट केले.
