विधान परिषदेवर आमदारांच्या नियुक्त्यांचे आदेश राज्यपालांना देण्यास सुप्रिम कोर्टाचा नकार.

* महाविकास आघाडी सरकारला  सुप्रिम कोर्टाने ठणकावले!

नवी दिल्ली - १२ आमदारांच्या नियुक्त्यांचा विषय सुप्रिम कोर्टापर्यंत नेणाऱ्या महाराष्ट्रातल्या महाविकास आघाडीच्या ठाकरे – पवार सरकारला सुप्रिम कोर्टात आज तडाखा बसला. आमदारांच्या नियुक्त्यांचे आदेश राज्यपाल भगतसिंह कोशियारी यांना देणार नसल्याचे सुप्रिम कोर्टाने स्पष्ट केले.

लातूर येथील डॉ. जगन्नाथ पाटील यांनी या नियुक्त्यांबाबतची याचिका सुप्रिम कोर्टात केली होती. याबाबत सरन्यायाधीश एन. व्ही. रामण्णा यांच्या खंडपीठाने राज्यपालांना असे आदेश देता येणार नाहीत, असे स्पष्ट केले. राज्यपालांना सल्ला देणे हे सुप्रिम कोर्टाचे घटनात्मक दायित्व नाही. राज्यघटनेत सुप्रिम कोर्ट परस्पर बदल करू शकत नाही, असेही सरन्यायाधीश रामण्णा यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.

राज्यपालांच्या दट्यानंतर उच्च शिक्षण मंत्र्यांना आली जाग, महाविद्यालये सुरू करण्याचा घेतला निर्णय
महाविकास आघाडीच्या ठाकरे – पवार सरकारने १२ आमदारांच्या नियुक्तीची शिफारस राज्यपाल भगतसिंह कोशियारी यांच्याकडे केली आहे. त्यांनी अद्याप यावर निर्णय घेतलेला नाही. आमदारकीच्या यादीत भाजपमधून राष्ट्रवादीत गेलेले नेते एकनाथ खडसे आणि एनडीएमधून आधी खासदार झालेले आणि नंतर शरद पवारांच्या जवळ गेलेले राजू शेट्टी आदींचा समावेश आहे.

आमदारांच्या नियुक्त्या या विषयावरून ठाकरे – पवार सरकार आणि राज्यपाल कोशियारी यांच्यात सुप्त संघर्ष आहे. पण आता थेट सुप्रिम कोर्टानेच राज्यपालांना नियुक्तीचा सल्ला देता येणार नाही, असे ठणकावल्याने ठाकरे – पवार सरकारला तडाखा बसला आहे