महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटनेचे यश राज्य शासनाच्या सुधारित पेन्शन योजना विकल्पसाठी एक वर्षाची मुदतवाढ.

मुंबई  (प्रतिनिधी)   राज्य शासनाच्या सुधारित पेन्शन योजनेसाठी विकल्प देण्यासाठी एक वर्षाची मुदतवाढ देत विकल्प देण्याची अंतिम तारीख ३१ मार्च २०२६ पर्यंत वाढवण्यात आली. याबाबत दि. १९ मार्च २०२५ रोजी वित्त विभागाच्या प्रधान सचिव डॉ. रिचा बागला (IAS) यांची महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शनसंघटनेकडून मुंबई मंत्रालय येथे भेट घेवून निवेदन देण्यात आले होते.

याावेळी राज्य शासनाच्या सुधारित पेन्शन योजनेचा विकल्प देण्यासाठी ३१ मार्च २०२५ ची अंतिम तारीख देण्यात आल्यामुळे राज्यभरात निर्माण झालेल्या संभ्रम व गोंधळाच्या स्थितीची माहिती देण्यात आली. सदर योजनेची कार्यपद्धती निर्गमित होईपर्यंत विकल्पास पुढे ६ महिने मुदतवाढ करण्याची मागणी करण्यात आली होती. यावर मा. वित्त प्रधान सचिव यांनी विकल्प निवडीच्या तारखेस मुदतवाढ देण्याबाबत सहमती दर्शवून मुदतवाढ पत्र /शासन निर्णय शुद्धीपत्रक निर्गमित होण्याबाबत आश्वस्त केले. त्याप्रमाणे आज विकल्प देण्यास १ वर्षाची मुदतवाढ दिल्याबाबत शासन निर्णय प्रसिद्ध झाला.

शिक्षक आमदार माननीय श्री. सुधाकर जी आडबाले सर, आरमोरी विधानसभेचे आमदार मा. श्री. रामदासमसराम सर, महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटनेचे राज्याध्यक्ष श्री. वितेश खांडेकर, राज्यसचिव श्री. गोविंद उगले, राज्य कोषाध्यक्ष श्री. मिलिंद सोळंकी, राज्य सोशल मीडिया प्रमुख श्री. विनायक चौथे यांनी यासाठी प्रयत्न केले होते. अशी माहिती राज्य सहसचिव अरविंद पुलगुर्ले यांनी दिली

२० सप्टेंबर २०२४ रोजी राज्यातील कर्मचाऱ्यांच्या साठी शासनाने सुधारित पेन्शन योजना आणली. परंतु अद्याप या योजनेची सविस्तर कार्यपद्धती प्रसिद्ध झाली नाही. त्यापूर्वी विकल्प भरून देणे अडचणीचे होते. शासनाने विकल्प देण्यास मदत वाढ दिली आहे. आता लवकरात लवकर राज्य शासनाच्या पेन्शन योजनेची कार्यपद्धती निर्गमित करण्यात यावी. तसेच सर्वच कर्मचाऱ्यांना १९८२ च्या जुनी पेन्शन योजना स्वीकारण्याचा विकल्प द्यावा. जुनी पेन्शन मिळवण्यासाठी जुनी पेन्शन संघटना पुन्हा ताकतीने आंदोलन उभा करेल.

श्री. अरविंद पुलगुर्ले

राज्य सहसचिव,

महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटना सांगली