स्थानिक स्वराज्य निवडणुकीत निवडणूक अधिसूचनेकडे सर्वांच्या नजरा,ओबीसीत धाकधूक,तर ग्रामीण भागात इच्छुकांच्या चकरा वाढल्या ?

नांदेड (प्रतिनीधी) ओबीसी आरक्षणामुळे लांबणीवर पडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या जि.प.व प.स. निवडणुकीत संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिलेल्या आदेशांच्या पाश्र्वभूमीवर राजकीय हालचालींना वेग आला आहे.  जिल्हा परिषदेचे सध्याचे चार व नवीन निर्माण होणारा एक व पंचायत समित्यांच्या सध्याचे आठ व नवीन होणाऱ्या दोन गणामधील ओबीसींची धाकधूक वाढली असून ओपनचे इच्छुक मात्र संभाव्य मतदार संघात आपल्या चकरा वाढवून निवडणुकीच्या भोवल्यावर चढण्याची तयारी करत असल्याचे चित्र सर्वत्र दिसून येत आहे.

गेल्या वेळेस जिल्हा परिषदेच्या निवडणूक चुरशीच्या झाल्या होत्या, तात्कालीन सदस्यांची मुदत २१ मार्च २०२२ रोजी संपली.परंतु,कोरोना व ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर वेळेवर निवडणुका घेणे शक्य झाले नाही. त्याची प्रसिद्धी हरकती व अंतिम झाले नव्हते त्यामुळे जि.प. पंचायत समिती प्रशासक नियुक्त करण्यात आले.दरम्यान नांदेड जिल्ह्यात ६३ गट जिल्हा परिषद चे तर प.समितीचे १२६ गणाचा प्रारूप आराखडा फेब्रुवारीमध्ये निवडणूक आयोगास पाठविण्यात आला असला तरी काही ठिकाणी जि.प.व प.स.गणा मध्ये वाढ होणार आहे

या निवडणुका ओबीसी आरक्षण शिवाय होणार की काय राज्य शासन काही निर्णय घेणार याकडे अनेकांच्या नजरा लागून आहेत. गट-गणाचे प्रारूप आराखडा प्रसिद्ध होण्याची शक्यता आहे.रचना बदलाची शक्यता बाकी आहे. राज्य सरकार ही ओबीसी आरक्षण शिवाय निवडणुका घेऊ नये यावर ठाम आहे.त्यामुळे या निवडणुका बाबत संभ्रम होता दूर झाला असला तरी आधीसुचनेची प्रतीक्षा सर्वांना असून तथापि बुधवारी दिनांक ४ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाचा कार्यक्रम दोन आठवड्यात जाहीर करण्याचे आदेश दिले आहेत.यामुळे सर्वत्र निवडणुकी साठी इच्छुक उमेदवार गुडघ्याला भशिंग बांधून तयारीत आहेत.

अनेक इच्छुक आपल्या संभाव्य मतदार संघात अंत्यविधी,लग्न,तेरवी, बारसे,पुण्यतिथी मध्ये वेळ किती होवो हजेरी लावताना दिसत आहेत आहेत.

इच्छुकांची धावपळ कार्यकर्त्यांची पळापळ,व मतदारांची चुळबुळ हा स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीच्या आनुषंगाने ग्रामीण भागातील चर्चेचा विषय बनला आहे.