स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचं बिगुल लवकरच वाजणार आहे. ओबीसी आरक्षणामुळं राज्य सरकारनं मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर कायदा करून निवडणुका लांबणीवर ढकलल्या होत्या. ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा निकाली निघत नाही, तोपर्यंत निवडणुका होणार नाहीत, अशी भूमिका राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारची होती. त्याला प्रमुख विरोधी पक्ष भाजपनेही पाठिंबा दिला होता. त्याचदरम्यान, सुप्रीम कोर्टानं स्थानिक स्वराज्य संस्थांबाबत महत्वाचे आदेश दिले आहेत.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या पुढील १५ दिवसांत जाहीर करा, असे आदेश दिले आहेत. त्यामुळं स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
No comments:
Post a Comment